Last updated: November 17th, 2026 at 03:25 pm

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए 17 नवंबर को अंतरिम जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किए जाने को लेकर गंभीर सवाल हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने आजम खां को व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया। यह राहत अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय भी दिया है। आजम खां को इसके जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए दस दिन का समय दिया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि 31 अक्टूबर की है। आजम खां को दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया था। आरोप है कि जेल से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी को आजम खां ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करते हुए मामले की सुनवाई का निर्देश दिया था।
ईडी की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है। एजेंसी का आरोप है कि सरकारी धन और सार्वजनिक निर्माण कार्यों से जुड़ी रकम का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया तथा कुछ धनराशि ट्रस्ट तक पहुंचाई गई। जांच में जमीन अधिग्रहण से संबंधित कथित अनियमितताओं और विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े मामलों को भी शामिल किया गया है। ईडी ने उत्तर प्रदेश में दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना अभी बाकी है।
आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि गिरफ्तारी के समय उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार और कारण उपलब्ध नहीं कराए गए। उनका कहना था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना अनिवार्य है। बचाव पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। ईडी ने इन आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि उसके अधिकारियों ने दस्तावेज उपलब्ध कराने की कोशिश की थी, लेकिन आजम खां ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।
हाईकोर्ट ने उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए गिरफ्तारी के आधार से जुड़े कागजात पर तारीख, स्थान और समय जैसी जानकारियां दर्ज नहीं होने पर सवाल उठाए। अदालत ने यह भी गौर किया कि आजम खां को दस्तावेज देने की कोशिश और उनके कथित इनकार को साबित करने वाला वीडियो या फोटो रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं कराया गया था। पीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया गया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में दोनों पक्षों की दलीलों और ईडी के जवाब पर आगे विचार किया जाना बाकी है। अंतरिम जमानत को अंतिम राहत नहीं माना जा सकता और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर मुकदमे की प्रक्रिया अलग से जारी रहेगी। 10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में ईडी के विस्तृत जवाब और आजम खां के पक्ष को देखते हुए आगे की कार्यवाही तय होगी। फिलहाल हाईकोर्ट के इस आदेश को आजम खां के लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत माना जा रहा है।
![]()
Comments are off for this post.