उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। शुक्रवार देर रात जारी आदेश के तहत प्रदेश के 38 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इस बदलाव में पांच जिलों के जिलाधिकारियों सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं। सरकार के इस फैसले को आगामी चुनावों और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस प्रशासनिक फेरबदल में सीतापुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को सीतापुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, सीतापुर के पूर्व जिलाधिकारी राजागणपति आर को सूडा का निदेशक बनाया गया है।

महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी अधिकारियों की अदला-बदली की गई है। महाराजगंज के जिलाधिकारी रहे गौरव सिंह सोगरवाल को सिद्धार्थनगर का नया डीएम बनाया गया है, जबकि सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन को महाराजगंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसी तरह बिजनौर में जोगिंदर सिंह को नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, मुजफ्फरनगर में सुनील कुमार सिंह को जिलाधिकारी बनाया गया है। मुजफ्फरनगर के पूर्व डीएम उमेश मिश्रा को विशेष सचिव, नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बिजनौर के पूर्व जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह को विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग बनाया गया है।

जिलाधिकारियों के अलावा प्रदेश के कई प्रमुख शहरी निकायों और विकास प्राधिकरणों में भी बदलाव किए गए हैं। अनुज सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को गाजियाबाद का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है।

गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी को वाराणसी नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा अभिषेक कुमार को गोरखपुर का मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। वंदना त्रिपाठी को सहारनपुर मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है, जबकि प्रीति जायसवाल को नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के पीछे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों को भी महत्वपूर्ण वजह माना जा रहा है। आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन अधिकारियों के स्थानांतरण के निर्देश दिए थे, जो निर्धारित अवधि तक एक ही जिले में तैनात रहने वाले हैं। इसी क्रम में 31 मई 2027 तक किसी जिले में तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले अधिकारियों को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए थे।

इसके साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में तैनात रहे अधिकारियों को उसी विधानसभा क्षेत्र या जिले में दोबारा जिम्मेदारी नहीं देने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव से 30 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी थी।

प्रदेश में एक साथ 38 आईएएस अधिकारियों के तबादले से प्रशासनिक विभागों में नई जिम्मेदारियों का बंटवारा हुआ है। अब इन अधिकारियों के सामने अपने नए कार्यक्षेत्र में सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने की चुनौती होगी।