2024 में सत्ता में आने के बाद से यह पहली बार है जब जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार ने पाकिस्तान के साथ सीमा पार संबंधों का समर्थन किया है। श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने विभाजन के दौरान बिछड़े परिवारों को फिर से मिलने की अनुमति देने के लिए नियंत्रण रेखा (एलओसी) के साथ वाले रास्तों को फिर से खोलने की वकालत की है।

उरी में नियंत्रण रेखा के पास बोलते हुए, जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि इन रास्तों ने उनके जैसे परिवारों को, जिनके रिश्तेदार सीमा पार रहते हैं, अपने बिछड़े हुए रिश्तेदारों से जुड़ने का मौका दिया।

उन्होंने उरी में नियंत्रण रेखा पर स्थित कमान पोस्ट का दौरा करते हुए कहा, “हमारे पूर्वज जीवन भर के पुनर्मिलन के सपने के साथ इस दुनिया से चले गए। इन सड़कों ने अंततः विभाजन के कारण अलग हुए परिवारों को फिर से जुड़ने का मौका दिया।” कमान पोस्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रवेश करने के लिए अंतिम सुविधा चौकी थी।

चौधरी ने आगे कहा, “मेरा मानना है कि इन सड़कों को बिछड़े परिवारों के लिए खुला रखा जाना चाहिए, भले ही व्यापार को एक अलग मुद्दा माना जाए।”

उनके अनुसार, उनके दादा एकांत में रोते और गीत गाते थे, सीमा पार रहने वाली अपनी बहन से मिलने की तीव्र इच्छा रखते थे। उन्होंने कहा, “दुर्भाग्य से, यह मुलाकात उनके भाग्य में नहीं लिखी थी,” और उन्होंने बिछड़े परिवारों को फिर से मिलने की अनुमति देने के लिए रास्ते खोलने का समर्थन किया।

जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार ने 2024 में सत्ता में आने के बाद पहली बार पाकिस्तान के साथ सीमा पार संबंधों का समर्थन किया है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के महासचिव दत्तात्रेय होसबले की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली को इस्लामाबाद के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है, लेकिन उन्हें जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का समर्थन मिला है।

इस्लामाबाद ने इसे एक “सकारात्मक घटनाक्रम” बताया है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक बातचीत ठप रहने के एक साल बाद। हालांकि, दोनों देशों के पूर्व राजनयिकों और प्रभावशाली हस्तियों ने दोनों देशों के बाहर ट्रैक II वार्ता के तहत मुलाकात की है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने विभाजित परिवारों के लिए नियंत्रण रेखा पार मार्ग खोलने की वकालत की

2024 में सत्ता में आने के बाद से यह पहली बार है जब जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार ने पाकिस्तान के साथ सीमा पार संबंधों का समर्थन किया है।