Last updated: November 21st, 2026 at 03:40 pm

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के खंभों, ओवरहेड तारों और ट्रांसफॉर्मर के आसपास किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ बिजली वितरण कंपनियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, अप्रैल 2025 से अब तक दिल्ली में 84 हजार से अधिक संपत्ति मालिकों को सुरक्षा संबंधी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 700 से अधिक मामलों में निर्माण हटाने के लिए तोड़फोड़ के आदेश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई उन इमारतों और मकानों के खिलाफ की जा रही है, जहां बालकनी, छज्जे, छत, बरामदे या कमरों का निर्माण बिजली के उपकरणों और तारों के बेहद नजदीक कर दिया गया है।
बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस के अनुसार, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और मध्य दिल्ली में अप्रैल 2025 से अब तक कुल 80,263 नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 44 हजार से अधिक और चालू वित्त वर्ष में नवंबर 2026 तक 35,500 से ज्यादा नोटिस शामिल हैं। वहीं, उत्तरी दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) ने अप्रैल 2025 से 1 नवंबर 2026 के बीच 4,071 सुरक्षा नोटिस जारी किए हैं। इस तरह दोनों कंपनियों की ओर से जारी नोटिसों की कुल संख्या 84 हजार से अधिक हो गई है।
इस अभियान के दौरान कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिन्होंने अधिकारियों को हैरान कर दिया है। उत्तरी दिल्ली के एक आवासीय इलाके में बिजली के खंभे को ही बाथरूम के भीतर घेरकर निर्माण कर लिया गया था। खंभा बाथरूम के अंदर बेहद कम दूरी पर मौजूद था, जिससे वहां रहने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया था। जांच के बाद संबंधित अवैध निर्माण को हटाया गया और खंभे के आसपास निर्धारित सुरक्षा दूरी बहाल की गई। एक अन्य मामले में बिजली का खंभा मकान की बालकनी के बीच से गुजर रहा था। वहां भी अतिक्रमण हटाकर बिजली के उपकरणों के आसपास जगह खाली कराई गई।
टीपीडीडीएल ने बताया कि उसके क्षेत्र में 2,374 मामलों में अवैध निर्माण हटाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किए गए। जिन 733 मामलों में अंतरिम आदेश के बावजूद सुरक्षा संबंधी खतरा बना रहा, उनमें संबंधित भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों को निर्माण हटाने के लिए अंतिम आदेश भेजे गए। कंपनी का कहना है कि ज्यादातर मामलों में लोगों को जागरूक करने और नोटिस देने के बाद स्वयं निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई है। हालांकि, जहां खतरा बरकरार है, वहां प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।
बिजली के बुनियादी ढांचे के आसपास अवैध निर्माण केवल नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। बिजली की खुली लाइनों के नजदीक बालकनी या छत बनाने से करंट लगने, शॉर्ट सर्किट, आग लगने और गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा, बिजली के खंभों और ट्रांसफॉर्मर के आसपास जगह घिर जाने से कर्मचारियों को मरम्मत और आपातकालीन कार्य करने में भी परेशानी होती है। ऐसे अतिक्रमण बिजली आपूर्ति बाधित होने का कारण भी बन सकते हैं।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के 2023 के सुरक्षा नियमों के तहत बिजली की लाइनों से निर्माण की न्यूनतम दूरी निर्धारित की गई है। 650 वोल्ट तक की लाइनों के लिए कम से कम 2.5 मीटर की ऊर्ध्वाधर और 1.2 मीटर की क्षैतिज दूरी आवश्यक है। वहीं, 650 वोल्ट से अधिक और 11 किलोवोल्ट तक की लाइनों के लिए ऊर्ध्वाधर दूरी 3.7 मीटर रखनी होती है। 11 से 33 किलोवोल्ट तक की लाइनों के मामले में क्षैतिज दूरी भी बढ़ाकर 2 मीटर निर्धारित की गई है।
बीएसईएस के अनुसार, जिन संपत्ति मालिकों को नोटिस दिया गया है, उन्हें निर्धारित सुरक्षा दूरी बहाल करने के लिए स्वयं निर्माण में सुधार करना चाहिए। यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो संबंधित मामला विशेष टास्क फोर्स और नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली पुलिस जैसी एजेंसियों को भेजा जा सकता है। यह टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित की गई है।
बिजली कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि मकान में नई बालकनी, छत, कमरा या अन्य निर्माण कराने से पहले बिजली के बुनियादी ढांचे से संबंधित सुरक्षा नियमों की जानकारी लें। बिजली के खंभों, तारों या ट्रांसफॉर्मर को खुद हटाने अथवा उनमें बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल अवैध निर्माण हटाना नहीं, बल्कि बिजली से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोकना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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