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दिल्ली में AAP पार्षद अरुण नवारिया का चुनाव रद्द, साकेत कोर्ट ने भाजपा के नरेश सांखला को घोषित किया विजेता

    दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार वार्ड
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    दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार वार्ड नंबर 166 से पार्टी के पार्षद अरुण नवारिया का चुनाव अदालत ने रद्द कर दिया है। साकेत कोर्ट ने उनके स्थान पर चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे भाजपा उम्मीदवार नरेश सांखला को निर्वाचित घोषित किया है। यह फैसला 2022 के दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव में नामांकन के दौरान आपराधिक मामले में अपनी दोषसिद्धि की जानकारी छिपाने के मामले में सुनाया गया है। अदालत ने माना कि उम्मीदवार द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्ट आचरण के दायरे में आता है।

     

    प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने 18 नवंबर 2026 को इस मामले में आदेश पारित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार पहले किसी गंभीर आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है या नहीं। उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी छिपाने से मतदाता अपने प्रतिनिधि के बारे में सही निर्णय लेने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं।

     

    यह मामला दिसंबर 2022 में हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव से जुड़ा है। उस समय पुष्प विहार के वार्ड नंबर 166 से AAP उम्मीदवार अरुण नवारिया ने चुनाव लड़ा था। चुनाव परिणाम में उन्हें 13,721 वोट मिले थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार नरेश सांखला को 10,114 वोट प्राप्त हुए थे। इस तरह नवारिया ने लगभग 3,607 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। हालांकि, चुनाव परिणाम आने के बाद नरेश सांखला ने अदालत में याचिका दाखिल कर नवारिया के नामांकन और हलफनामे में दी गई जानकारी को चुनौती दी थी।

     

    याचिकाकर्ता का आरोप था कि अरुण नवारिया ने नामांकन के समय अपने खिलाफ दर्ज पुराने आपराधिक मामले में दोषसिद्धि की जानकारी छिपाई थी। यह मामला वर्ष 2010 में अंबेडकर नगर थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध में फरवरी 2013 में दोषी ठहराया गया था। अदालत ने उन्हें जेल की सजा देने के बजाय प्रोबेशन का लाभ दिया था और दो साल के लिए अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा किया था।

     

    चुनाव के दौरान दाखिल किए गए फॉर्म-22 में नवारिया ने दोषसिद्धि से संबंधित कॉलम में ‘लागू नहीं’ लिखा था। उनके वकील ने अदालत में तर्क दिया कि चूंकि उन्हें एक साल या उससे अधिक की जेल की सजा नहीं हुई थी और प्रोबेशन पर रिहा किया गया था, इसलिए उन्हें इस मामले की जानकारी देना आवश्यक नहीं था। हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि फॉर्म-22 में ऐसे मामलों की जानकारी देना भी जरूरी था, जिनमें उम्मीदवार को दोषी ठहराया गया हो लेकिन जेल की सजा के बजाय प्रोबेशन दिया गया हो।

     

    अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि नवारिया ने वर्ष 2019 में उनकी पत्नी की शिकायत पर दर्ज एक अन्य प्राथमिकी की जानकारी भी चुनावी हलफनामे में नहीं दी थी। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 406 और 509 से संबंधित आरोप शामिल थे। अदालत के अनुसार, उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामलों से जुड़ी आवश्यक जानकारी छिपाने का अधिकार नहीं है।

     

    फैसले के बाद अदालत ने अरुण नवारिया का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया और भाजपा उम्मीदवार नरेश सांखला को विजेता बताया। हालांकि, उनका पद संभालना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उनकी पात्रता की पुष्टि किए जाने पर निर्भर करेगा। इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा ने फैसले का स्वागत किया है, जबकि अरुण नवारिया ने कहा है कि वह आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर अपने वकीलों से सलाह लेंगे।

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