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दिल्ली में NDMC ने 28 प्रस्तावों को दी मंजूरी, EV पार्किंग छूट से लेकर आयुष अस्पताल और कनॉट प्लेस एस्केलेटर तक बड़े फैसले

  नई दिल्ली नगर परिषद यानी NDMC ने सोमवार को हुई परिषद की बैठक में नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे
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    नई दिल्ली नगर परिषद यानी NDMC ने सोमवार को हुई परिषद की बैठक में नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों में सड़क रोशनी व्यवस्था को मजबूत करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को पार्किंग शुल्क में छूट देने, 50 बेड वाले आयुष अस्पताल की स्थापना, स्मार्ट पार्किंग और बिजली मीटरिंग व्यवस्था लागू करने तथा कनॉट प्लेस के खराब एस्केलेटर बदलने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

     

    NDMC के अनुसार, राजधानी के कई हिस्सों में पर्याप्त रोशनी नहीं होने के कारण बनने वाले डार्क स्पॉट को खत्म करने के लिए लगभग 18.26 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अलग-अलग स्थानों पर 6, 8 और 11 मीटर ऊंचाई वाले नए स्ट्रीट लाइट पोल लगाए जाएंगे। भूमिगत केबल, फाउंडेशन और अन्य विद्युत कार्य भी परियोजना का हिस्सा होंगे। इसका उद्देश्य रात के समय प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था को बेहतर करना है।

     

    इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए NDMC पार्किंग स्थलों पर EV के लिए 50 प्रतिशत पार्किंग शुल्क में छूट देने का फैसला भी किया गया है। परिषद के अनुसार यह छूट NDMC द्वारा संचालित पार्किंग सुविधाओं में लागू होगी। इसके अलावा भविष्य में NDMC द्वारा खरीदे जाने वाले नए वाहनों को इलेक्ट्रिक रखने का निर्णय भी लिया गया है।

     

    स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया गया है। सरोजिनी नगर में 50 बेड वाले आयुष अस्पताल और रिसर्च सेंटर की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 55 करोड़ रुपये है और इसे NDMC तथा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के बीच 50:50 लागत साझेदारी के आधार पर विकसित करने की योजना है। अस्पताल में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित इन-पेशेंट सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

     

    कनॉट प्लेस की सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। यहां खराब पड़े सात एस्केलेटर को बदलने की मंजूरी दी गई है। NDMC के अनुसार कनॉट प्लेस के सबवे में वर्ष 2010 के पुनर्विकास के दौरान लगाए गए 22 एस्केलेटर में से सात फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं। नए एस्केलेटर लगाने से पैदल यात्रियों को आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

     

    पानी की व्यवस्था से जुड़े मामलों में भी परिषद ने राहत का फैसला किया है। धobi घाट उपभोक्ताओं के पुराने बकाया पानी के बिलों पर लगे लेट पेमेंट सरचार्ज को एक बार माफ करने की योजना को मंजूरी दी गई है। अप्रैल 2026 तक NDMC क्षेत्र में पानी से संबंधित करीब 63.52 करोड़ रुपये के बकाये की जानकारी सामने आई थी। धobi घाट के पानी के शुल्क की पुरानी 2.5 गुना दर वाली व्यवस्था को भी हटाकर घरेलू दर के आधार पर शुल्क लेने का फैसला किया गया है।

     

    नई दिल्ली क्षेत्र की पुरानी सीवरेज व्यवस्था को भी अपग्रेड किया जाएगा। NDMC ने सी-हेक्सागन, लोधी रोड, जाकिर हुसैन मार्ग, गोल्फ कोर्स और सुब्रमणियम भारती मार्ग से गुजरने वाली करीब 2,100 मिलीमीटर व्यास वाली पुरानी RCC सीवर लाइन के सफाई और मरम्मत कार्य को मंजूरी दी है। सीवर सफाई के लिए आधुनिक जेटिंग-कम-सक्शन मशीनें भी इस्तेमाल की जाएंगी।

     

    पार्किंग व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में भी कदम उठाया गया है। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम के तहत लोगों को पार्किंग की उपलब्धता की जानकारी ऑनलाइन मिलने और डिजिटल भुगतान की सुविधा देने की योजना है। NDMC क्षेत्र की पार्किंग सुविधाओं को अलग-अलग क्लस्टर में व्यवस्थित करने के लिए भी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

     

    शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक नया प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है। मोती बाग में ‘पालिका आदर्श परीक्षा केंद्र’ स्थापित करने की योजना है। यह आधुनिक कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र होगा, जहां विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी। परिषद के अनुसार केंद्र में तकनीक आधारित व्यवस्था रखी जाएगी और इसके संचालन से NDMC को राजस्व भी प्राप्त होने की संभावना है।

     

    बिजली व्यवस्था में स्मार्ट मीटरिंग लागू करने का फैसला भी 28 प्रस्तावों में शामिल है। इसके तहत एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बिजली खपत की निगरानी और बिलिंग व्यवस्था को अधिक डिजिटल बनाने की योजना है। इसके साथ ही NDMC ने 2026 के ठोस कचरा प्रबंधन उपनियमों के मसौदे को भी मंजूरी दी है, जिसे अंतिम अधिसूचना के लिए आगे भेजा जाएगा।

     

    NDMC की बैठक में मंजूर इन प्रस्तावों का असर सड़क रोशनी, पार्किंग, स्वास्थ्य, पानी, सीवरेज, बिजली और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं से जुड़े कई क्षेत्रों पर पड़ने की संभावना है। अब अलग-अलग परियोजनाओं के लिए निविदा, विस्तृत योजना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

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