Last updated: November 16th, 2026 at 03:37 pm

दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने रेलवे बोर्ड की ओर से जारी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल नियम और योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका जमीन पर प्रभावी तरीके से पालन होना भी जरूरी है। अदालत ने निर्देश दिया कि जिन आयोजनों में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने की संभावना हो, उनसे कम से कम एक सप्ताह पहले रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं की समीक्षा करें।
न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने यह आदेश नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फरवरी 2025 में हुई भगदड़ से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य यात्री घायल हुए थे। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया था कि वे 15 फरवरी 2025 को प्रयागराज जाने वाली मगध एक्सप्रेस से यात्रा करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। अत्यधिक भीड़ के कारण वे ट्रेन में सवार नहीं हो सके और स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई थी। याचिकाकर्ताओं में एक दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल था।
सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से अदालत को बताया गया कि यात्रियों की अधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे बोर्ड पहले ही कई दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। इनमें त्योहारों, मेलों, भर्ती परीक्षाओं, खेल आयोजनों और अन्य बड़े कार्यक्रमों के दौरान विशेष तैयारियां करने का प्रावधान है। रेलवे के अनुसार, संबंधित मंडलों को ऐसे आयोजनों की पहचान कम से कम तीन सप्ताह पहले करनी होती है, ताकि संभावित यात्रियों की संख्या का आकलन करके आवश्यक व्यवस्था की जा सके।
रेलवे की ओर से यह भी बताया गया कि भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, विशेष ट्रेनों का संचालन, अतिरिक्त टिकट काउंटर, प्लेटफॉर्म पर प्रवेश नियंत्रण और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी जैसे उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाने की योजना भी तैयार की गई है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर लगभग 7,000 यात्रियों की क्षमता वाला यात्री सुविधा केंद्र पहले ही शुरू किया जा चुका है। इस केंद्र में 22 टिकट काउंटर, 25 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, सीसीटीवी कैमरे, सामान की जांच करने वाले स्कैनर और एक विशेष कंट्रोल रूम की व्यवस्था है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने रेलवे की ओर से पेश किए गए जवाब पर असंतोष जताते हुए कहा कि अतिरिक्त हलफनामे में ज्यादातर भविष्य में किए जाने वाले उपायों का उल्लेख किया गया है। अदालत के अनुसार, यात्री सुविधा केंद्र के अलावा जमीन पर लागू किए गए अन्य उपायों की पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई। अदालत ने कहा कि किसी भी बड़ी घटना को रोकने के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं का वास्तविक क्रियान्वयन और अधिकारियों की जवाबदेही जरूरी है।
हाईकोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया कि प्रत्येक बड़े आयोजन से कम से कम एक सप्ताह पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। यह समीक्षा दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करके की जाएगी। संबंधित अधिकारी को सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सुविधा के लिए उठाए गए कदमों की लिखित रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी।
अदालत ने यह भी कहा कि समीक्षा से संबंधित रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं, ताकि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में उन्हें संबंधित प्राधिकरण या अदालत के सामने प्रस्तुत किया जा सके। निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
गौरतलब है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अक्टूबर 2025 में एक दिन में लगभग 3.29 लाख यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई थी। ऐसे में त्योहारों और बड़े आयोजनों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है।
हाईकोर्ट के इन निर्देशों का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकना और यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। अब रेलवे अधिकारियों को मौजूदा नियमों का सख्ती से पालन करने के साथ-साथ हर बड़े आयोजन से पहले अपनी तैयारियों का लिखित रिकॉर्ड भी रखना होगा।
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