देश की राजधानी New Delhi में होने वाली QUAD देशों की महत्वपूर्ण बैठक को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है।

Quadrilateral Security Dialogue यानी QUAD समूह पिछले कुछ वर्षों में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग का बड़ा मंच बनकर उभरा है। भारत इस समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और नई दिल्ली में होने वाली बैठक को इसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार बैठक में समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और आर्थिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता भी बातचीत का अहम विषय रह सकती है।

केंद्र सरकार का मानना है कि इस तरह की बैठकों से भारत की वैश्विक कूटनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक साझेदार के रूप में तेजी से उभर रहा है।

बैठक को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। कई महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि QUAD बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया कई भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध, वैश्विक आर्थिक दबाव और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

भारत लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह स्वतंत्र विदेश नीति के साथ वैश्विक सहयोग को भी मजबूती से आगे बढ़ाना चाहता है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ता सहयोग इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में भी QUAD बैठक को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई विशेषज्ञों ने इसे भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया है। वहीं विपक्षी दल भी इस बैठक के नतीजों और समझौतों पर नजर बनाए हुए हैं।

आर्थिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी को भी बढ़ावा मिल सकता है। आने वाले समय में भारत और QUAD देशों के बीच कई नए समझौते होने की संभावना जताई जा रही है।

फिलहाल नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक को लेकर देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि यह बैठक आने वाले समय की वैश्विक रणनीति और क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है।