बिहार की राजधानी पटना के शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहल की शुरुआत हुई है। पटना नगर निगम (PMC) का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड 10 नवंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में सूचीबद्ध हो गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के ताज सिटी सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बेल बजाकर बॉन्ड की लिस्टिंग का औपचारिक शुभारंभ किया। इस बॉन्ड के माध्यम से नगर निगम ने करीब 200 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बिहार में पहली बार किसी नगर निकाय ने शहरी विकास परियोजनाओं के लिए पूंजी बाजार से इस तरह धन प्राप्त किया है।

नगर निगम ने 30 अक्टूबर को बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया पूरी की थी। शुरुआती निर्गम का आकार लगभग 100.03 करोड़ रुपये रखा गया था, जबकि अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन के लिए ग्रीन शू विकल्प के तहत करीब 99.96 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। निवेशकों की ओर से 205 करोड़ रुपये से अधिक की मांग प्राप्त हुई। मजबूत प्रतिक्रिया के बाद नगर निगम ने कुल 199.99 करोड़ रुपये जुटाए। यह निर्गम निजी प्लेसमेंट के माध्यम से NSE के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म पर किया गया था।

इन बॉन्ड पर सालाना 9.20 प्रतिशत की कूपन दर निर्धारित की गई है और इनकी अवधि 10 वर्ष होगी। बॉन्ड को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से AA श्रेणी की रेटिंग भी मिली है। इसके तहत नगर निगम को निवेशकों के प्रति ब्याज और मूलधन भुगतान की जिम्मेदारी निभानी होगी। भुगतान के लिए नगर निगम अपने आंतरिक राजस्व स्रोतों का इस्तेमाल करेगा। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शुरुआती चार वर्षों में ब्याज का भुगतान किया जाएगा और इसके बाद मूलधन तथा ब्याज की अदायगी किस्तों में होगी।

बॉन्ड से प्राप्त राशि का इस्तेमाल पटना के 15 स्थानों पर शहरी आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए किया जाएगा। इसमें संगठित वेंडिंग जोन, व्यावसायिक परिसर, पार्किंग सुविधाएं और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण शामिल है। इसका एक प्रमुख हिस्सा पटना जंक्शन के पास स्थित न्यू मार्केट के पुनर्विकास पर खर्च किया जाएगा। नगर निगम का उद्देश्य बाजारों को व्यवस्थित करना, फुटपाथ और सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण को कम करना तथा व्यापारियों को बेहतर स्थान उपलब्ध कराना है।

पटना की मेयर सीता साहू के अनुसार, इस योजना के तहत 15 स्थानों पर कुल 18 विकास परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें 12 वेंडिंग जोन, दो मैरिज हॉल, एक पार्किंग सुविधा, एक व्यावसायिक परिसर, एक होटल और एक सामुदायिक केंद्र शामिल हैं। इन परियोजनाओं से शहर के बाजारों को व्यवस्थित करने के साथ-साथ आम लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। नगर निगम को उम्मीद है कि इन परिसरों से दुकान किराया, पार्किंग शुल्क और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से नियमित आय भी प्राप्त होगी।

न्यू मार्केट के पुनर्विकास के तहत आधुनिक व्यावसायिक सुविधाएं विकसित करने, पार्किंग की व्यवस्था सुधारने और बाजार क्षेत्र में आवागमन को आसान बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावित परियोजनाओं में स्वच्छता, अग्नि सुरक्षा, ठोस कचरा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं को भी शामिल करने की योजना है। अधिकारियों के अनुसार, परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमानित अवधि छह महीने से लेकर 18 महीने तक रखी गई है। हालांकि, वास्तविक समयसीमा संबंधित निर्माण कार्यों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम में कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और राज्य को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए नए वित्तीय विकल्प तलाशे जा रहे हैं। उन्होंने नगर निगम को बॉन्ड से मिली राशि ऐसी परियोजनाओं में लगाने का निर्देश दिया, जिनसे भविष्य में नियमित राजस्व प्राप्त हो सके। उन्होंने राज्य के दूसरे नगर निकायों को भी इस तरह के वित्तीय साधनों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस पहल को बिहार के शहरी निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब तक नगर निगमों की विकास योजनाएं काफी हद तक सरकारी अनुदान और पारंपरिक राजस्व स्रोतों पर निर्भर रही हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए नगर निकाय सीधे पूंजी बाजार से धन जुटाकर बड़े विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि, इसके साथ वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समय पर भुगतान की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है।

पटना नगर निगम के लिए यह बॉन्ड केवल धन जुटाने का माध्यम नहीं, बल्कि शहर की विकास योजनाओं को नए वित्तीय ढांचे से जोड़ने की शुरुआत है। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जुटाई गई राशि से प्रस्तावित परियोजनाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती हैं और उनसे पटना के नागरिकों तथा स्थानीय व्यापारियों को कितना लाभ मिलता है।