बिहार में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा पुलिस प्रशासन की निगरानी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत राज्य के 12 पुलिस रेंज को चार जोन में व्यवस्थित किया जाएगा। इन जोन का मुख्यालय पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में होगा। प्रत्येक जोन में पुलिस महानिरीक्षक (IG) के साथ पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) स्तर के अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए गृह विभाग ने 20 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

बिहार पुलिस में जोनल व्यवस्था पहले भी लागू थी, लेकिन वर्ष 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद राज्य में पुलिस प्रशासन मुख्य रूप से रेंज और जिला स्तर पर संचालित हो रहा था। अब लगभग सात साल बाद इस व्यवस्था को नए स्वरूप में मजबूत किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि राज्य की बढ़ती आबादी, अपराध की बदलती प्रकृति और पुलिस प्रशासन के विस्तृत कार्यक्षेत्र को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की क्षेत्रीय निगरानी आवश्यक है।

नई व्यवस्था के तहत बिहार के 12 पुलिस रेंज को चार जोन में बांटा जाएगा। प्रत्येक जोन के अंतर्गत तीन-तीन रेंज रखे जाएंगे। पटना जोन में केंद्रीय क्षेत्र पटना, मगध क्षेत्र गया और शाहाबाद क्षेत्र डेहरी को शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर जोन के अंतर्गत तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर, चंपारण क्षेत्र बेतिया और सारण क्षेत्र छपरा होंगे।

इसी तरह दरभंगा जोन में मिथिला क्षेत्र दरभंगा, कोशी क्षेत्र सहरसा और पूर्णिया क्षेत्र शामिल होंगे। भागलपुर जोन में पूर्वी क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र और बेगूसराय क्षेत्र को रखा जाएगा। रेल पुलिस क्षेत्र को इस व्यवस्था से अलग स्वतंत्र रखा जाएगा। इस तरह राज्य के सभी 12 पुलिस रेंज चार बड़े प्रशासनिक जोन के अंतर्गत काम करेंगे।

गृह विभाग ने इस पुनर्गठन को लागू करने के लिए कुल 20 नए पदों का सृजन किया है। इनमें चार DIG स्तर के पद और चार पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर के पद शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रशासनिक और लिपिकीय कार्यों के लिए भी पद बनाए गए हैं। इन पदों का उद्देश्य चारों जोनल कार्यालयों के कामकाज को व्यवस्थित करना और अधिकारियों को आवश्यक प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना है।

नई व्यवस्था में बेगूसराय में DIG का एक नया कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा। इससे बेगूसराय और आसपास के पुलिस क्षेत्रों में प्रशासनिक निगरानी को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। जोनल कार्यालयों में तैनात वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीन आने वाले तीनों पुलिस रेंज के कामकाज की निगरानी करेंगे। इससे पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर के अधिकारियों के बीच समन्वय बेहतर हो सकता है।

सरकार की इस योजना पर हर साल लगभग 3 करोड़ 46 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह राशि नए पदों के वेतन, भत्तों और कार्यालयों के संचालन पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग में पहले से स्वीकृत कुछ वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक (DSP) स्तर के पदों को भी जोनल कार्यालयों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की गई है।

इस बदलाव का प्रमुख उद्देश्य अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था की निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करना है। वर्तमान व्यवस्था में कई पुलिस रेंज भौगोलिक रूप से काफी विस्तृत हैं। ऐसे में एक ही स्तर पर सभी क्षेत्रों की निगरानी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चार जोन बनने से वरिष्ठ अधिकारियों को अपने क्षेत्र के पुलिस रेंज की नियमित समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर तेजी से हस्तक्षेप करने का अवसर मिलेगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, केवल प्रशासनिक ढांचे में बदलाव से अपराध पर नियंत्रण सुनिश्चित नहीं होगा। इसके लिए पुलिस बल की उपलब्धता, आधुनिक तकनीक, बेहतर जांच व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही भी जरूरी है। हालांकि, चार जोनल कार्यालयों में IG और DIG स्तर के अधिकारियों की तैनाती से निगरानी और समन्वय की व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।

बिहार पुलिस के इस पुनर्गठन को राज्य की कानून-व्यवस्था सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि नए पदों पर अधिकारियों की तैनाती कब होती है और चारों जोनल कार्यालय किस तरह काम करना शुरू करते हैं। सरकार को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से पुलिस प्रशासन अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगा।