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बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में ₹1.72 लाख करोड़ का निवेश, बांका और सिवान में बनेंगे परमाणु बिजली संयंत्र

  बिहार में बिजली उत्पादन और ऊर्जा भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की
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    बिहार में बिजली उत्पादन और ऊर्जा भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। बिहार बिजनेस कनेक्ट-2026 के तहत राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 1.72 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी छह बड़ी परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन परियोजनाओं में दो परमाणु बिजली संयंत्र और चार पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं शामिल हैं। परमाणु संयंत्र बांका और सिवान जिले में प्रस्तावित हैं, जबकि ऊर्जा भंडारण से जुड़ी परियोजनाएं नवादा, जमुई और औरंगाबाद में विकसित की जाएंगी।

     

    20 नवंबर को पटना में आयोजित उद्यमियों से संवाद एवं एमओयू एक्सचेंज समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में समझौते किए गए। कार्यक्रम में दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह भी मौजूद रहे। ऊर्जा और उद्योग विभाग को बिहार बिजनेस कनेक्ट के तहत कुल 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे। इनमें से ऊर्जा क्षेत्र की छह परियोजनाओं के लिए 1,72,885 करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर समझौते किए गए हैं।

     

    इनमें सबसे बड़ा हिस्सा परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं का है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी बांका जिले के भितिया में 2,800 मेगावाट क्षमता का परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने की योजना पर काम करेगी। इस परियोजना में चार इकाइयां होंगी, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 700 मेगावाट होगी। इसकी अनुमानित लागत 70,000 करोड़ रुपये बताई गई है। परियोजना के लिए लगभग 1,500 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी और प्रतिवर्ष करीब 160 मिलियन घन मीटर पानी की जरूरत पड़ेगी।

     

    दूसरा परमाणु बिजली संयंत्र सिवान जिले के रघुनाथपुर क्षेत्र के तलहर में प्रस्तावित है। इसके लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के साथ समझौता किया गया है। इस संयंत्र की प्रस्तावित क्षमता भी 2,800 मेगावाट होगी और इसकी अनुमानित लागत 70,000 करोड़ रुपये रखी गई है। यह परियोजना भी लगभग 1,500 एकड़ भूमि में विकसित करने की योजना है। दोनों परमाणु संयंत्रों की कुल प्रस्तावित क्षमता 5,600 मेगावाट होगी।

     

    परमाणु परियोजनाओं के अलावा राज्य में चार पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं भी विकसित करने की योजना है। नवादा जिले में अदाणी समूह की ओर से 1,800 मेगावाट क्षमता की परियोजना प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित लागत 9,900 करोड़ रुपये बताई गई है। इसी समूह की दूसरी 1,800 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना जमुई जिले के मिर्चा पाठक चक क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना पर भी लगभग 9,900 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

     

    नवादा जिले में ही टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की ओर से हरदिया-फुलवरिया डैम क्षेत्र में 1,500 मेगावाट क्षमता की पंप्ड स्टोरेज परियोजना प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित लागत 7,685 करोड़ रुपये है। वहीं, ग्रीनको एनर्जीज औरंगाबाद जिले के नारायणपुर और गजोई क्षेत्र में 900 मेगावाट क्षमता की परियोजना विकसित करने की योजना बना रही है। इस पर लगभग 5,400 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। चारों पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं की कुल प्रस्तावित क्षमता 6,000 मेगावाट होगी।

     

    पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बिजली के बड़े भंडारण केंद्र के रूप में समझा जा सकता है। इनमें बिजली की मांग कम होने पर पानी को पंप की मदद से ऊंचाई पर बने जलाशय में पहुंचाया जाता है। जब बिजली की मांग बढ़ती है, तब पानी को नीचे छोड़कर टरबाइन के जरिए बिजली बनाई जाती है। इससे सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों से बनने वाली बिजली को जरूरत के समय इस्तेमाल करने में मदद मिलती है।

     

    मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में बिजली की बढ़ती मांग और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखकर ये समझौते किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक उद्योगों को चौबीसों घंटे सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है। इन परियोजनाओं से बिहार की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है।

     

    इन समझौतों को परियोजनाओं के निर्माण की शुरुआत या बिजली उत्पादन की निश्चित तारीख नहीं माना जा सकता। परमाणु संयंत्रों सहित सभी प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए जमीन, पानी, पर्यावरण और जरूरी नियामकीय मंजूरियों की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसे में आने वाले समय में इन परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति और स्वीकृतियों पर नजर रहेगी।

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