बिहार के बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सितंबर 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेज दी है। शनिवार, 10 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 1 करोड़ 8 लाख 36 हजार 5 पेंशनधारियों के खातों में कुल 1,237 करोड़ 48 लाख रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से अंतरित की गई। प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 1,100 रुपये की मासिक पेंशन दी गई है। सरकार का कहना है कि पेंशन वितरण को नियमित और पारदर्शी बनाने के लिए हर महीने की 10 तारीख को भुगतान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

पटना स्थित लोक सेवक आवास के संकल्प सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। राज्य के विभिन्न जिलों के अधिकारी और लाभार्थी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।

बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। ऐसे परिवारों में पेंशन की राशि दवाइयों, भोजन, घरेलू जरूरतों और रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में मददगार होती है। हालांकि, बढ़ती महंगाई के बीच कई लाभार्थियों के लिए सीमित पेंशन राशि से सभी जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण बना रहता है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मासिक राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये की गई थी। इस बढ़ोतरी से राज्य के करोड़ों लाभार्थियों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिलने लगी है। सरकार ने कहा कि कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

सितंबर महीने में इस व्यवस्था के तहत 93,835 नए लाभार्थी जुड़े। इससे स्पष्ट होता है कि पेंशन योजनाओं के दायरे में नए पात्र लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया भी जारी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिलों में ऐसे लोगों की पहचान की जाए, जो योजना की पात्रता रखते हैं, लेकिन किसी कारण से अब तक पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

इसके लिए जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी अपील की कि वे गांवों और पंचायतों के दौरे के दौरान यह पता लगाएं कि सभी पात्र बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को पेंशन मिल रही है या नहीं। पंचायत विकास दिवस के अवसर पर भी विशेष अभियान चलाकर जरूरतमंद लोगों की पहचान करने पर जोर दिया गया है।

सरकार ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दौरान भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता की जांच करने की बात कही है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिन्हें आर्थिक सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है। अधिकारियों को भुगतान की प्रक्रिया समयबद्ध रखने और लाभार्थियों के रिकॉर्ड को सही बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण यानी लाइफ सर्टिफिकेट भी महत्वपूर्ण है। कुछ जिलों में ऐसे लाभार्थियों की संख्या सामने आई है, जिनका जीवन प्रमाणीकरण लंबित है। उदाहरण के तौर पर, सहरसा जिले में 10 अक्टूबर तक 21,056 पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण पूरा नहीं हुआ था। ऐसे लाभार्थियों से नजदीकी वसुधा केंद्र पर जाकर अपना प्रमाणीकरण कराने की अपील की गई है, ताकि पेंशन का भुगतान बाधित न हो। अन्य जिलों के लाभार्थियों को भी अपनी स्थिति की जानकारी संबंधित कार्यालय से प्राप्त करनी चाहिए।

यदि किसी पात्र पेंशनधारी के खाते में सितंबर महीने की राशि नहीं पहुंची है, तो उसे सबसे पहले अपने बैंक खाते और भुगतान की स्थिति की जांच करनी चाहिए। इसके बाद संबंधित प्रखंड कार्यालय, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग या आधिकारिक सहायता केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। लाभार्थियों को बैंक विवरण, पहचान संबंधी दस्तावेज और जीवन प्रमाणीकरण की स्थिति सही रखने पर ध्यान देना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति को बैंक का ओटीपी, पिन या अन्य गोपनीय जानकारी नहीं देनी चाहिए।

बिहार सरकार की ओर से 1,237 करोड़ रुपये से अधिक की पेंशन राशि जारी किए जाने से राज्य के एक करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिली है। अब सरकार के सामने चुनौती यह है कि हर महीने निर्धारित तारीख पर भुगतान जारी रहे और पात्र लोगों को बिना अनावश्यक परेशानी के योजना का लाभ मिलता रहे।