Human Live Media

HomeNewsबिहार विधान परिषद में 50 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द, दोबारा स्किल टेस्ट में एक भी उम्मीदवार नहीं हुआ शामिल

बिहार विधान परिषद में 50 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द, दोबारा स्किल टेस्ट में एक भी उम्मीदवार नहीं हुआ शामिल

    बिहार में सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। बिहार विधान परिषद सचिवालय
1200-675-28151582-thumbnail-16×9-bihar

 

Table of Contents

     

    बिहार में सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO), निम्न वर्गीय लिपिक (LDC) और निजी सहायक (PA) के पदों पर चयनित 50 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। यह फैसला तब लिया गया, जब दोबारा आयोजित अनिवार्य दक्षता परीक्षा में एक भी चयनित उम्मीदवार शामिल नहीं हुआ। इन तीनों श्रेणियों में कुल 52 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी।

     

    सचिवालय की ओर से 19 नवंबर 2026 को जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35 पदों के लिए 33 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया था। इसी तरह निम्न वर्गीय लिपिक के 10 पदों के लिए 10 और निजी सहायक के सात पदों के लिए सात उम्मीदवार चयनित हुए थे। इस प्रकार कुल 50 अभ्यर्थियों को नियुक्ति की प्रक्रिया में आगे बढ़ना था। हालांकि, अनिवार्य व्यावहारिक दक्षता जांच में अनुपस्थित रहने के कारण सभी को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

     

    दरअसल, इन नियुक्तियों को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे थे। चयनित उम्मीदवारों की टाइपिंग, कंप्यूटर और शॉर्टहैंड जैसी बुनियादी योग्यताओं पर शिकायतें सामने आई थीं। आरोप लगाए गए थे कि कुछ अभ्यर्थियों के पास संबंधित पदों के लिए आवश्यक व्यावहारिक दक्षता नहीं है। भर्ती प्रक्रिया में इस्तेमाल की गई एजेंसी को लेकर भी सवाल उठे थे। इसके बाद बिहार विधान परिषद सचिवालय ने चयनित उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता की दोबारा जांच कराने का निर्णय लिया।

     

    निजी सहायक पद के लिए चयनित सात अभ्यर्थियों को हिंदी शॉर्टहैंड की दक्षता जांच में शामिल होना था। उन्हें पहले भी परीक्षा के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद सचिवालय ने उन्हें 18 नवंबर को दोबारा अवसर दिया। वहीं, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक पदों के लिए चयनित 43 उम्मीदवारों को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग तथा संबंधित कंप्यूटर दक्षता की जांच देनी थी। इस परीक्षा का आयोजन भी 18 नवंबर को निर्धारित किया गया था। हैरानी की बात यह रही कि निर्धारित तारीख पर कोई भी उम्मीदवार परीक्षा देने नहीं पहुंचा।

     

    सचिवालय ने इस बार परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए थे। दक्षता जांच के लिए तीन सदस्यीय विषय विशेषज्ञों का पैनल गठित किया गया था। परीक्षा को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आयोजित करने की व्यवस्था की गई थी। उम्मीदवारों को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि दोबारा आयोजित परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके बावजूद सभी चयनित अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति के बाद सचिवालय ने नियुक्तियां रद्द करने का आदेश जारी कर दिया।

     

    यह भर्ती विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत शुरू की गई थी। प्रक्रिया के दौरान अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए गए थे। ये नियुक्तियां पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल के दौरान हुई थीं। बाद में शिकायतें मिलने और उम्मीदवारों की दक्षता पर सवाल उठने के बाद सचिवालय ने पूरी प्रक्रिया की समीक्षा शुरू की। आदेश उप सचिव नवीन कुमार मिश्र की ओर से जारी किए गए।

     

    इस फैसले के बाद बिहार में सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता और चयनित उम्मीदवारों की योग्यता को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि, नियुक्तियां रद्द करने का तत्काल आधार दोबारा आयोजित दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों का अनुपस्थित रहना है। मामले से जुड़े अन्य आरोपों और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच का विषय अलग है। अब इन पदों पर आगे भर्ती को लेकर सचिवालय क्या कदम उठाता है, इस पर अभ्यर्थियों की नजर बनी हुई है।

    Loading

    Comments are off for this post.