बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चंपारण डाक मंडल के डाक अधीक्षक एसएस सुमन को कथित तौर पर 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बुधवार, 11 नवंबर 2026 को डाक अधीक्षक के कार्यालय में की गई। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम आरोपी अधिकारी को पूछताछ के लिए पटना ले गई। इस घटना के सामने आने के बाद डाक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया।

मामले के अनुसार, डाक विभाग में कार्यरत कर्मचारी राहुल कुमार झा का तबादला मोतिहारी के मलाही उप डाकघर से दरभंगा प्रमंडल में कर दिया गया था। तबादले के बाद उन्हें अपने नए कार्यस्थल पर योगदान देने के लिए मौजूदा पदस्थापना से रिलीव होना था। आरोप है कि डाक अधीक्षक एसएस सुमन ने उन्हें रिलीव करने की प्रक्रिया पूरी करने के बदले 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। विभागीय काम के लिए पैसे मांगे जाने से परेशान कर्मचारी ने इसकी शिकायत सीबीआई से कर दी।

शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच और सत्यापन किया। आरोपों की पुष्टि के लिए एजेंसी ने शिकायतकर्ता से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की योजना बनाई। इसके बाद अधिकारियों की एक टीम ने डाक अधीक्षक कार्यालय में जाल बिछाया। बुधवार को टीम ने निर्धारित योजना के तहत कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेने के आरोप में एसएस सुमन को गिरफ्तार कर लिया।

रिपोर्टों के मुताबिक, रिश्वत की रकम 50 हजार रुपये थी। कुछ मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि डाक अधीक्षक तक यह रकम उनके कार्यालय के एक क्लर्क के माध्यम से पहुंचाई जा रही थी। इस मामले में अन्य डाककर्मियों की भूमिका को लेकर भी अलग-अलग खबरें सामने आई हैं। हालांकि, गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या और सभी आरोपियों की भूमिका के संबंध में सीबीआई की विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार है।

सीबीआई की कार्रवाई के दौरान डाक अधीक्षक कार्यालय में काफी हलचल रही। टीम ने संबंधित अधिकारी को हिरासत में लेने के बाद मामले से जुड़े दस्तावेजों और तथ्यों की जांच शुरू की। इसके बाद आरोपी अधिकारी को आगे की पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया के लिए पटना ले जाया गया। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिश्वत की मांग किस परिस्थिति में की गई थी और इस मामले में अन्य किसी कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका तो नहीं थी।

इस घटना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि रिश्वत मांगने का आरोप किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि डाक विभाग के ही एक कर्मचारी से जुड़ा है। सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण और रिलीविंग जैसी नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के बदले कथित तौर पर पैसे मांगे जाने से विभागीय व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। सरकारी कार्यालयों में ऐसी प्रक्रियाओं को नियमों के अनुसार समय पर पूरा करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है।

मोतिहारी में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने और जांच एजेंसियों की भूमिका को चर्चा में ला दिया है। सीबीआई की ओर से शिकायत के सत्यापन के बाद की गई कार्रवाई को भ्रष्टाचार के आरोपों पर सख्त कदम के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आरोपी अधिकारी के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।