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यूपी के 26 जिलों के 517 गांवों की बदलेगी तस्वीर, योगी सरकार ने बनाया बड़ा प्लान; 18 विभाग मिलकर करेंगे विकास

  उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी पहल
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    उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। प्रदेश के 26 जिलों के 47 ब्लॉकों के 517 गांवों को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत चिह्नित किया गया है। इन गांवों में अब बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 18 विभाग मिलकर काम करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों तक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और रोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए।

     

    इस अभियान के तहत अलग-अलग विभागों की योजनाओं को एक साथ जोड़कर गांवों के विकास की एकीकृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल कुछ निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि गांवों में मौजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करना और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

     

    जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र के अनुसार, अभियान के लिए चयनित गांवों में सोनभद्र सबसे आगे है। जिले के 176 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा बलिया के 61 और ललितपुर के 38 गांव चिह्नित किए गए हैं। देवरिया, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी के 34-34 गांव भी अभियान का हिस्सा हैं। गाजीपुर के 26, मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17 और बिजनौर के पांच गांवों को भी इसमें शामिल किया गया है।

     

    सरकार की योजना के अनुसार, चयनित गांवों में सबसे पहले बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। जहां सड़क और पुल की सुविधा नहीं है, वहां संपर्क व्यवस्था बेहतर बनाने की दिशा में काम होगा। पेयजल की उपलब्धता, बिजली आपूर्ति, नालियों और अन्य स्थानीय सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए संबंधित विभाग मिलकर काम करेंगे।

     

    अभियान में रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनजातीय समुदाय के युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने, कृषि और पशुपालन से संबंधित योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा स्थानीय स्तर पर आय के अवसर विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि विकास योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि पात्र परिवारों तक पहुंचे।

     

    इस काम में जनजाति विकास विभाग के साथ ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन सहित कुल 18 विभागों को जोड़ा गया है। विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अभियान के तहत निर्धारित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से गांवों में सुविधाओं का विस्तार करने की योजना है।

     

    धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को की थी। केंद्र सरकार की इस पहल का उद्देश्य देश के जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना और स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सेवाओं तथा आजीविका के अवसरों तक पहुंच बेहतर बनाना है। उत्तर प्रदेश में चिह्नित 517 गांवों के लिए राज्य सरकार अब विभिन्न विभागों के सहयोग से इस अभियान को आगे बढ़ा रही है।

     

    इस पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि योजनाओं का लाभ कितनी तेजी से और कितनी पारदर्शिता के साथ ग्रामीण परिवारों तक पहुंचता है। यदि विभागों के बीच बेहतर तालमेल बना रहता है और स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम किया जाता है, तो इससे जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में सुधार हो सकता है। फिलहाल 26 जिलों के 517 गांवों को इस अभियान से जोड़ना प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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