उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि राज्य में नागरिक स्वतंत्रता की स्थिति शर्मनाक है और ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा उनकी स्वतंत्रता की बहुत कम परवाह है। एक व्यक्ति को कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखने और पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराने के मामले में अदालत ने यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने बिजनौर निवासी औसाद अहमद की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हों। साथ ही राज्य सरकार को सात दिनों के भीतर 20 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

यह मामला बिजनौर जिले के नांगल थाना क्षेत्र से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की बेटी ने अदालत में आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसके पिता को पांच सितंबर 2026 को हिरासत में लिया था, लेकिन उनकी औपचारिक गिरफ्तारी सात सितंबर को दिखाई गई। परिवार का दावा था कि पुलिस ने दो दिनों तक उन्हें बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में रखा। इस मामले में अदालत के सामने पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी की वास्तविक समय-सीमा को लेकर गंभीर सवाल उठे।

याचिका के अनुसार, औसाद अहमद और उनकी बेटी पांच सितंबर को दोपहर लगभग ढाई बजे नांगल थाने पहुंचे थे। उन्हें एक मामले के सिलसिले में पुलिस ने बुलाया था। दोनों थाने के बाहर अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और थाना प्रभारी से संपर्क कर रहे थे। इसी दौरान एक वाहन वहां पहुंचा। आरोप है कि उसमें से चार लोग बाहर निकले, उन्होंने गाड़ी को घेर लिया और औसाद अहमद को जबरन अपने साथ ले गए। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इन लोगों में पुलिसकर्मी और एसओजी के अधिकारी शामिल थे, जो सादे कपड़ों में मौजूद थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले राज्य सरकार को पांच सितंबर दोपहर एक बजे से सात सितंबर सुबह दस बजे तक नांगल पुलिस थाने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। अदालत का उद्देश्य यह पता लगाना था कि औसाद अहमद को वास्तव में कब और किन परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया। हालांकि, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि संबंधित अवधि की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है।

पुलिस की ओर से बताया गया कि पांच सितंबर को आए तूफान के दौरान पानी सीसीटीवी सिस्टम की LAN केबल में चला गया था, जिससे कैमरे और रिकॉर्डिंग सिस्टम खराब हो गए। इस संबंध में थाना प्रभारी की ओर से सामान्य डायरी में दर्ज एक प्रविष्टि भी प्रस्तुत की गई। लेकिन हाईकोर्ट ने इस स्पष्टीकरण पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने कहा कि जब भी पुलिस थानों की सीसीटीवी फुटेज मांगी जाती है, तो बार-बार किसी न किसी कारण से रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आती है।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने कहा कि कथित गैरकानूनी हिरासत के मामले में सीसीटीवी खराब होने का बहाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि फुटेज उपलब्ध नहीं कराने से याचिकाकर्ता के आरोपों को बल मिलता है और रिकॉर्डिंग जानबूझकर छिपाए जाने की आशंका पैदा होती है। पीठ ने पुलिस की इस कार्यप्रणाली को नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया।

हाईकोर्ट ने नांगल थाना प्रभारी अनु कुमारी की भूमिका पर भी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि संबंधित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराए जाने के मामले में थाना प्रभारी की भूमिका गंभीर है। पीठ ने अपनी नाराजगी को उनके सेवा रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया और राज्य सरकार से यह भी विचार करने को कहा कि उन्हें वर्तमान पद पर आगे बनाए रखना उचित होगा या नहीं।

अदालत ने औसाद अहमद को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को सात दिनों के भीतर 20 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत, सीसीटीवी निगरानी और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी है। अदालत का संदेश स्पष्ट है कि पुलिस की कार्रवाई कानून और संविधान के दायरे में रहनी चाहिए तथा हिरासत से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य है।