नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर देश की राजनीति में जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। गुरुवार, 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन के अन्य नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। याचिका में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। अदालत की इस कार्रवाई के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने की प्रक्रिया को लेकर बहस और तेज हो गई है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को नोटिस जारी किए। अदालत से विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े फैसलों और नाम हटाने की प्रक्रिया की न्यायिक जांच हो, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि योग्य मतदाताओं के अधिकारों पर कोई असर तो नहीं पड़ा है।

राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की याचिका में आरोप लगाया गया है कि SIR के दौरान मतदाता सूची में नाम हटाने और संशोधन करने को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने पुनरीक्षण के दौरान लिए गए फैसलों का रिकॉर्ड सामने लाने और नाम हटाए जाने की स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी उठाई है।

विपक्षी नेताओं की ओर से यह मुद्दा भी उठाया गया है कि निर्वाचन आयोग के फैसलों और उनकी प्रक्रिया की पर्याप्त जांच होनी चाहिए। याचिका में कथित अनियमितताओं की पड़ताल के लिए स्वतंत्र समिति गठित करने तथा मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया का ऑडिट कराने जैसे कदमों की मांग की गई है। हालांकि, ये सभी याचिकाकर्ताओं के आरोप और मांगें हैं। इन पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है और निर्वाचन आयोग का पक्ष सामने आने के बाद मामले की आगे की दिशा स्पष्ट होगी।

इस मामले ने उस समय राजनीतिक तूल पकड़ा जब विपक्षी नेताओं ने 12 अक्टूबर को मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किया था। इस मार्च और न्यायपालिका पर कथित दबाव के सवाल को लेकर भी अदालत में अलग से मुद्दा उठा। सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्यायपालिका पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने इस मार्च को लेकर राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य संबंधित विपक्षी नेताओं को भी नोटिस जारी किए।

इस घटनाक्रम से साफ है कि अदालत मतदाता सूची से जुड़े आरोपों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दोनों पहलुओं को अलग-अलग देख रही है। निर्वाचन आयोग से जवाब मांगना अपने आप में विपक्ष के आरोपों को सही ठहराना नहीं है। आयोग को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा और आगे की सुनवाई में याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

SIR को लेकर विवाद का सीधा संबंध मतदाता अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया में भरोसे से है। मतदाता सूची में गलत नाम बने रहना और पात्र मतदाता का नाम हट जाना, दोनों ही चुनाव की निष्पक्षता के लिए गंभीर प्रश्न हैं। इसलिए पुनरीक्षण प्रक्रिया में स्पष्ट नियम, सही रिकॉर्ड और प्रभावित मतदाताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने तथा नाम बहाल कराने का प्रभावी तरीका जरूरी माना जाता है।

सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद निर्वाचन आयोग के जवाब पर नजर रहेगी। आने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि अदालत किन रिकॉर्डों और प्रक्रियाओं पर स्पष्टीकरण चाहती है और कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मामले का अंतिम परिणाम अभी सामने नहीं आया है, इसलिए फिलहाल इसे विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों और अदालत में जारी कानूनी प्रक्रिया के रूप में ही देखा जाना चाहिए।