बिहार के मुंगेर जिले के टेटिया बंबर में आयोजित पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि जनता से जुड़े कार्य तय समय सीमा में पूरे होने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी ने 30 दिनों के भीतर लंबित कार्यों का समाधान नहीं किया, तो 31वें दिन उसके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जाएगी।

जगन्नाथ उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यभर में ‘पंचायत विकास दिवस’ और ‘जनसहयोग शिविर’ अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गांवों तक विकास योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब बिहार की सभी 8,500 पंचायतों में प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी एक मंच पर बैठकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, गरीबी और अन्य जनसमस्याओं की समीक्षा करेंगे तथा मौके पर ही समाधान का प्रयास करेंगे।

उन्होंने बताया कि 17वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों के लिए बजट में बड़ा इजाफा किया गया है। पहले जहां पंचायतों को लगभग 20 हजार करोड़ रुपये मिलते थे, वहीं अब यह राशि बढ़ाकर 52 हजार करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार की नई ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से बिहार को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने की संभावना भी जताई गई।

ऊर्जा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की जा रही है। इसके तहत 125 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन करने वाले पात्र परिवारों को सरकार सीधे आर्थिक लाभ उपलब्ध कराएगी।

महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं को मुफ्त गाय उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। इससे ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ेगी और डेयरी क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। सरकार दूध की खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने स्थानीय अंगिका भाषा में लोगों का अभिवादन किया, जिसका उपस्थित ग्रामीणों ने जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।