दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट के निष्कर्षों का हवाला देते हुए पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए।

CAG रिपोर्ट में दिल्ली की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी में पिछले एक दशक के दौरान आई गिरावट को प्रमुखता से सामने रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का Gross State Domestic Product यानी GSDP बढ़ा, लेकिन राष्ट्रीय GDP में दिल्ली की हिस्सेदारी उसी अनुपात में नहीं बढ़ सकी।

रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का GSDP 2014-15 से 2023-24 के बीच वास्तविक कीमतों पर औसतन लगभग 9.17 प्रतिशत की दर से बढ़ा। इसके बावजूद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में दिल्ली की हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की गई। यह मुद्दा विधानसभा में सरकार के लिए पिछली सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला करने का आधार बना।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने CAG रिपोर्ट के निष्कर्षों को पिछली सरकार के शासन से जोड़ते हुए उस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के वित्तीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल नहीं किया गया और कई क्षेत्रों में प्रशासनिक कमियां रहीं।

CAG रिपोर्ट में केवल आर्थिक विकास से जुड़ी स्थिति ही नहीं बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों में वित्तीय अनियमितताओं, प्रणालीगत कमियों और कुछ मामलों में wasteful expenditure का भी उल्लेख किया गया है। इससे सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ने की संभावना है।

दिल्ली सरकार ने पहले ही संकेत दिया था कि विधानसभा के मानसून सत्र में कई CAG रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। मौजूदा सरकार इन रिपोर्टों के जरिए पिछली सरकार के कामकाज की समीक्षा करने पर जोर दे रही है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट के आधार पर पिछली सरकार के कार्यकाल को लेकर कड़ा राजनीतिक हमला किया। उन्होंने पिछली व्यवस्था को बदलने और सरकारी कामकाज में वित्तीय अनुशासन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

CAG यानी Comptroller and Auditor General of India देश में सरकारी खर्च और वित्तीय प्रबंधन की स्वतंत्र संवैधानिक ऑडिट संस्था है। इसकी रिपोर्टें सरकार के खर्च, योजनाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कमियों को सामने ला सकती हैं।

दिल्ली के मामले में CAG रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजधानी की अर्थव्यवस्था और प्रशासन देश के अन्य राज्यों से अलग ढांचे में काम करते हैं। दिल्ली में सरकार के पास सीमित लेकिन महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं।

राष्ट्रीय GDP में दिल्ली की हिस्सेदारी में गिरावट का मुद्दा आर्थिक विशेषज्ञों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दिल्ली देश के प्रमुख सेवा क्षेत्र, व्यापार, वित्त और रोजगार केंद्रों में शामिल है। ऐसे में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में इसकी हिस्सेदारी कम होना विकास की गुणवत्ता और संरचना से जुड़े सवाल पैदा करता है।

रिपोर्ट में यह भी संकेत मिलता है कि केवल GSDP की तेज वृद्धि को आर्थिक प्रदर्शन का एकमात्र पैमाना नहीं माना जा सकता। यह देखना भी जरूरी है कि राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में किस गति से आगे बढ़ रही है।

सरकार ने CAG के निष्कर्षों को राजनीतिक बहस का हिस्सा बना दिया है। वहीं विपक्ष से उम्मीद है कि वह रिपोर्ट की व्याख्या और सरकार के आरोपों पर अपना पक्ष रखेगा।

विधानसभा में CAG रिपोर्ट पेश होने के बाद अब इसके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। Public Accounts Committee जैसी विधानसभा समितियां CAG रिपोर्टों में उठाए गए मुद्दों की जांच कर सकती हैं और संबंधित विभागों से जवाब मांग सकती हैं।

दिल्ली सरकार के लिए अब चुनौती यह होगी कि रिपोर्ट में सामने आई कमियों पर केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित न रहते हुए प्रशासनिक स्तर पर सुधार भी किए जाएं।

वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता, सरकारी योजनाओं पर खर्च की निगरानी और सार्वजनिक धन के प्रभावी उपयोग को लेकर सरकार को आगे ठोस कदम उठाने होंगे।

CAG रिपोर्ट ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था और पिछली सरकार के वित्तीय प्रबंधन को लेकर नई राजनीतिक बहस शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे पिछली सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि आगे विधानसभा में रिपोर्ट के अलग-अलग निष्कर्षों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।

फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली की राष्ट्रीय GDP में हिस्सेदारी में आई गिरावट है। CAG के निष्कर्षों के अनुसार दिल्ली की अर्थव्यवस्था बढ़ी जरूर, लेकिन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में उसकी हिस्सेदारी में कमी आई।