बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश से प्राप्त अनुरोध पर भारत अपनी निर्धारित कानूनी और प्रक्रियात्मक व्यवस्था के तहत विचार कर रहा है। मंत्रालय ने संकेत दिया कि इस मामले में फिलहाल कोई अलग या नया रुख नहीं अपनाया गया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़े सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश की ओर से मिले अनुरोध को तय प्रक्रिया के अनुसार देख रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि बांग्लादेशी कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या से जुड़े मामले की जांच भी अपने स्तर पर जारी है।

बांग्लादेश की मांग पर भारत ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रत्यर्पण से संबंधित किसी भी अनुरोध पर भारत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करता है। इसी व्यवस्था के तहत शेख हसीना से जुड़े अनुरोध की भी समीक्षा की जा रही है। मंत्रालय ने साफ किया कि इस मुद्दे पर भारत का रुख पहले की तरह ही है।

रणधीर जायसवाल ने यह भी बताया कि भारत के उच्चायुक्त ने 10 अगस्त को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई।

हादी हत्या मामले पर भी चर्चा

शेख हसीना के प्रत्यर्पण के साथ बांग्लादेशी एक्टिविस्ट शरीफ उस्मान हादी की हत्या से जुड़े आरोपियों का मुद्दा भी चर्चा में है। विदेश मंत्रालय ने इसे कानूनी विषय बताते हुए कहा कि संबंधित मामले में जांच जारी है।

बांग्लादेश की ओर से हादी की हत्या के आरोपियों को भारत से सौंपने की मांग किए जाने की भी खबरें सामने आई हैं। ऐसे में दोनों मामलों को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत का सिलसिला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बांग्लादेश ने क्या उम्मीद जताई?

बांग्लादेश की ओर से पहले कहा गया था कि भारत शेख हसीना की वापसी से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। ढाका की ओर से हादी हत्याकांड के संदिग्धों की वापसी का मुद्दा भी उठाया गया है।

हादी पर दिसंबर 2025 में ढाका में हमला हुआ था, जिसमें उन्हें गोली लगने की बात सामने आई थी। बाद में उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में आरोपियों को लेकर बांग्लादेश में जांच जारी है।

फिलहाल भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर किसी अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं की है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि अनुरोध को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है।