उत्तर प्रदेश ने शराब और अन्य अल्कोहल उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के दौरान राज्य के अल्कोहल उत्पादों के निर्यात में 45.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस तेज बढ़ोतरी के साथ उत्तर प्रदेश देश में अल्कोहल उत्पादों के निर्यात के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

निर्यात में यह वृद्धि ऐसे समय हुई है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बने अल्कोहलिक उत्पादों को घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने के लिए विशेष नीति पर जोर दिया है। राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अल्कोहलिक पेय पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अलग से समर्पित नीति तैयार की है। सरकार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में मौजूद उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल बढ़ाकर राज्य को बड़े निर्यात केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून 2026 के दौरान भारत से कुल ₹965 करोड़ मूल्य के अल्कोहल उत्पादों का निर्यात हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग ₹122.3 करोड़ रही। इसका मतलब है कि देश के कुल अल्कोहल निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान करीब 13 प्रतिशत रहा।

निर्यात की मात्रा के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश की स्थिति मजबूत हुई है। इस अवधि में भारत से लगभग 8.13 करोड़ लीटर अल्कोहल का निर्यात हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश की डिस्टिलरियों द्वारा करीब 1.05 करोड़ लीटर का योगदान किया गया। इससे राज्य की उत्पादन क्षमता और निर्यात बाजार में बढ़ती हिस्सेदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है।

राज्य में केवल निर्यात ही नहीं, बल्कि अल्कोहल उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों में भी तेजी देखने को मिली है। अप्रैल-जून की अवधि में बोतलबंद शराब के साथ-साथ Extra Neutral Alcohol यानी ENA के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार ENA और बोतलबंद शराब से जुड़े उत्पादन में वृद्धि 163 प्रतिशत तक रही।

सरकार की नई निर्यात नीति को इस वृद्धि के पीछे महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में बने व्हिस्की, वोदका, जिन, रम, ब्रांडी, बीयर, वाइन और अन्य अल्कोहल उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। इससे राज्य में नई निवेश संभावनाएं पैदा होने और मौजूदा डिस्टिलरी इकाइयों के विस्तार की उम्मीद है।

निर्यात बढ़ने का सीधा असर राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। शराब उद्योग से डिस्टिलरी, बोतल निर्माण, पैकेजिंग, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और कृषि आधारित कच्चे माल से जुड़े कई क्षेत्र जुड़े होते हैं। उत्पादन और निर्यात बढ़ने पर इन क्षेत्रों में भी गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

उत्तर प्रदेश में गन्ने और कृषि आधारित उद्योगों की मजबूत मौजूदगी भी अल्कोहल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। डिस्टिलरी उद्योग में कृषि उत्पादों से प्राप्त कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र का विस्तार कृषि और उद्योग के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में भी भूमिका निभा सकता है।

सरकार के लिए निर्यात बढ़ने का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू विदेशी बाजार में Made in UP उत्पादों की पहचान मजबूत करना है। यदि राज्य के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार अपनी जगह बनाते हैं तो भविष्य में निर्यात का दायरा और बढ़ सकता है।

हालांकि इस क्षेत्र में चुनौतियां भी मौजूद हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा काफी मजबूत है और भारतीय उत्पादों को दूसरे देशों के स्थापित ब्रांडों से मुकाबला करना पड़ता है। इसके अलावा अलग-अलग देशों में अल्कोहल उत्पादों से जुड़े नियम, लाइसेंस, पैकेजिंग और गुणवत्ता मानक अलग होते हैं। इसलिए निर्यात बढ़ाने के लिए केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता और नियामकीय मानकों को पूरा करना भी जरूरी होगा।

उत्तर प्रदेश की नई नीति का उद्देश्य इन्हीं बाधाओं को कम करना और उद्योगों को निर्यात के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है। सरकार को उम्मीद है कि नीति के प्रभाव से अधिक कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करेंगी और राज्य की निर्यात हिस्सेदारी आगे बढ़ेगी।

हालिया आंकड़ों से संकेत मिलता है कि नीति का शुरुआती प्रभाव दिखाई देने लगा है। 45.4 प्रतिशत की वृद्धि और देश में तीसरा स्थान हासिल करना राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।