राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद इलाके में नगर निगम ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सोमवार को जामा मस्जिद के आसपास के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों से अनधिकृत अस्थायी ढांचों को हटाने के लिए अभियान चलाया। यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद करीब दो महीने तक चले सर्वे के आधार पर की गई है।

MCD अधिकारियों के अनुसार, अभियान के दौरान जामा मस्जिद के उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित पार्क क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। इन स्थानों पर सार्वजनिक भूमि पर किए गए कथित अतिक्रमण और अस्थायी निर्माण को हटाया गया। निगम की टीमों ने मौके पर पहुंचकर अवैध ढांचों को हटाने का काम शुरू किया और कार्रवाई के बाद निकले मलबे को भी साफ कराया गया।

MCD ने बताया कि यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करने और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई है। अभियान के दौरान संबंधित विभागों और स्थानीय पक्षों का सहयोग भी लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी।

जामा मस्जिद दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों में शामिल है। इसके आसपास बड़ी संख्या में लोग रोजाना आते-जाते हैं। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों और पार्कों पर अतिक्रमण के कारण पैदल आवाजाही, साफ-सफाई और यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं।

मामले की पृष्ठभूमि में दिल्ली हाईकोर्ट का जनवरी 2026 का आदेश महत्वपूर्ण है। स्थानीय निवासियों की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने MCD को जामा मस्जिद और उसके आसपास कथित अवैध निर्माण तथा अतिक्रमण का सर्वे करने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि सर्वे के दौरान यदि कोई अवैध निर्माण, अतिक्रमण या गैरकानूनी इस्तेमाल सामने आता है तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई तेजी से की जानी चाहिए।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद MCD ने इलाके का सर्वे किया। सर्वे के दौरान सार्वजनिक स्थानों और पार्कों में कथित तौर पर किए गए कई तरह के अतिक्रमण की पहचान की गई। इसके बाद निगम ने कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल प्राथमिकता उन अस्थायी संरचनाओं को हटाने की है जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर रखा था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से जामा मस्जिद के आसपास कई तरह की कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया था। इनमें अवैध पार्किंग, ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, कथित अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियां और अन्य निर्माण शामिल थे। हालांकि इन सभी आरोपों पर अंतिम स्थिति संबंधित विभागों की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।

जामा मस्जिद को प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसलिए इसके आसपास के क्षेत्र में निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर निर्धारित नियम लागू होते हैं। हाईकोर्ट में दायर याचिका में भी स्मारक की सुरक्षा और उसके आसपास अनधिकृत निर्माण को रोकने की मांग की गई थी।

MCD अधिकारियों ने कहा कि अभियान का उद्देश्य किसी व्यक्ति या समूह को निशाना बनाना नहीं बल्कि सार्वजनिक भूमि और पार्कों को अतिक्रमण से मुक्त कराना है। कार्रवाई के दौरान संबंधित लोगों और अन्य अधिकारियों के सहयोग से अस्थायी संरचनाओं को हटाया गया।

अभियान के बाद इलाके से हटाए गए मलबे को साफ करने का काम भी शुरू किया गया। निगम की कोशिश है कि सार्वजनिक स्थानों को दोबारा अतिक्रमण से बचाया जाए और वहां लोगों की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध रहे।

जामा मस्जिद क्षेत्र में MCD की यह कार्रवाई दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों और ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास अतिक्रमण हटाने के अभियान का हिस्सा है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि निगम हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत आगे कितनी कार्रवाई करता है और हटाए गए स्थानों को दोबारा अतिक्रमण से कैसे सुरक्षित रखा जाता है।

दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में MCD ने अवैध कब्जों और अनधिकृत अस्थायी ढांचों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद किए गए करीब दो महीने के सर्वे के आधार पर की गई। निगम ने जामा मस्जिद के आसपास के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाया और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी की गई।