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PDS डीलरों की मांगों पर तेजस्वी यादव का CM सम्राट को पत्र, ₹30 हजार मानदेय से लंबित कमीशन तक उठाए मुद्दे

पटना: बिहार में जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
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पटना: बिहार में जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से PDS विक्रेताओं की आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों का जल्द समाधान करने तथा उनकी मांगों पर समयबद्ध तरीके से फैसला लेने का आग्रह किया है।

Table of Contents

    ₹30 हजार मासिक मानदेय की मांग

    तेजस्वी यादव ने कहा कि PDS विक्रेता राज्य की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं और कठिन परिस्थितियों में गरीब परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम करते हैं। उनके मुताबिक महंगाई, कमीशन में देरी और तकनीकी समस्याओं के कारण विक्रेताओं के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है।

    पत्र में गुजरात की तर्ज पर PDS विक्रेताओं को न्यूनतम ₹30 हजार प्रतिमाह निश्चित मानदेय देने की मांग की गई है। साथ ही झारखंड की व्यवस्था का हवाला देते हुए पात्र आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति की समय सीमा समाप्त करने की मांग भी रखी गई है।

    लंबित कमीशन का भुगतान कराने की मांग

    तेजस्वी यादव ने पिछले छह महीने से लेकर एक साल तक कथित तौर पर लंबित कमीशन का भुगतान तत्काल कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी से हजारों विक्रेताओं और उनके परिवारों के सामने आर्थिक परेशानी पैदा हो रही है।

    उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले PDS विक्रेताओं के कमीशन में घोषित ₹47 की बढ़ोतरी को भी लागू करने और यदि राशि लंबित है तो उसका बकाया भुगतान कराने की मांग की।

    गोदामों की शिकायतों और तकनीकी समस्याओं पर भी जोर

    पत्र में बिहार राज्य खाद्य निगम (BSFC) के गोदामों से जुड़ी कथित अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और घटतौली की शिकायतों पर कार्रवाई की मांग की गई है। तेजस्वी ने पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही।

    इसके अलावा माप-तौल, घटतौली, ई-पॉस मशीन, सर्वर और अन्य तकनीकी समस्याओं का रियल टाइम समाधान उपलब्ध कराने की मांग की गई है, ताकि तकनीकी खामियों का असर PDS विक्रेताओं और राशन लाभुकों पर न पड़े।

    शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने की मांग

    तेजस्वी यादव ने PDS विक्रेताओं पर अनावश्यक प्रशासनिक दबाव और दंडात्मक कार्रवाई रोकने की मांग करते हुए जिला और प्रखंड स्तर पर प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया है।

    उन्होंने सरकार, विभागीय अधिकारियों और फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच नियमित त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने की मांग भी रखी, ताकि समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सके।

    तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से PDS विक्रेताओं की आठ सूत्री मांगों पर तत्काल और सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है।

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