दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट और उसके अधीन आने वाली अदालतों के कामकाज में बदलाव किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 11 सितंबर, शुक्रवार को हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में अवकाश रहेगा। वहीं 12 सितंबर, शनिवार को अधीनस्थ अदालतों के लिए छुट्टी घोषित की गई है। यह फैसला सम्मेलन के दौरान राजधानी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है।

दिल्ली में BRICS सम्मेलन के दौरान देश-विदेश से कई शीर्ष नेता और प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं। इस वजह से राजधानी के कई हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और कई प्रमुख मार्गों पर यातायात को नियंत्रित किया जाएगा। अदालतों के लिए अवकाश घोषित करने का उद्देश्य भी इस अवधि में आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को आसान बनाना है। सम्मेलन 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।

अदालतों की छुट्टी के कारण 11 सितंबर को सूचीबद्ध मामलों के लिए वैकल्पिक सुनवाई की व्यवस्था की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में 11 सितंबर को तय मामलों को 14 सितंबर को लिया जाएगा। इसी तरह अधीनस्थ अदालतों में 11 और 12 सितंबर को सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई भी 14 सितंबर को होगी। हालांकि 14 सितंबर के लिए पहले से निर्धारित मामलों की सुनवाई भी उसी दिन जारी रहेगी। इसका मतलब है कि उस दिन अदालतों के सामने मामलों की संख्या सामान्य से अधिक हो सकती है।

हाईकोर्ट की अधिसूचना में अवकाश की भरपाई के लिए वैकल्पिक कोर्ट-सिटिंग की तारीखें भी तय की गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 3 अक्टूबर 2026 को कार्य दिवस रखा गया है, जबकि हाईकोर्ट के अधीन आने वाली अदालतों के लिए 10 अक्टूबर 2026 को कोर्ट सिटिंग डे निर्धारित किया गया है। इससे छुट्टी के कारण होने वाले कार्यदिवस के अंतर को पूरा किया जाएगा।

इस बदलाव का असर वकीलों, पक्षकारों और उन लोगों पर भी पड़ेगा जिनके मामले इन तारीखों पर सूचीबद्ध थे। ऐसे लोगों को अपनी केस लिस्ट और संशोधित तारीख की जानकारी जांचने की सलाह दी गई है। खासकर जिन मामलों में व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी है, उनमें 14 सितंबर की तारीख को लेकर भ्रम से बचने के लिए संबंधित अदालत की सूची देखना महत्वपूर्ण होगा।

BRICS सम्मेलन के कारण सिर्फ अदालतों के कामकाज में ही बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में 11 से 13 सितंबर के बीच कई प्रमुख सड़कों पर यातायात नियंत्रण और डायवर्जन लागू किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 22 डायवर्जन पॉइंट तय किए हैं और लोगों से यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखने की अपील की है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को भी अपनी यात्रा पहले से प्लान करने की सलाह दी गई है।

राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर भी अस्थायी बदलाव किए गए हैं। दिल्ली के स्कूल 11 सितंबर को बंद रखने का फैसला भी BRICS सम्मेलन की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वहीं कनॉट प्लेस का बाजार खुला रहेगा, हालांकि आसपास के इलाकों में सुरक्षा और ट्रैफिक प्रतिबंधों का असर पड़ सकता है।

इस बीच 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को भी आगे बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में निर्धारित राष्ट्रीय लोक अदालत अब 10 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इससे उन लोगों को अपनी तारीख दोबारा जांचनी होगी जिनके ट्रैफिक चालान या अन्य मामलों की सुनवाई लोक अदालत में 12 सितंबर को निर्धारित थी।

BRICS सम्मेलन के चलते दिल्ली की न्यायिक व्यवस्था में यह बदलाव अस्थायी है। 11 और 12 सितंबर की छुट्टी के बाद 14 सितंबर से सामान्य अदालती कामकाज फिर शुरू होगा, जबकि छुट्टी की भरपाई के लिए अक्टूबर में अतिरिक्त कोर्ट-सिटिंग रखी गई है। ऐसे में वकीलों और पक्षकारों के लिए अपनी संशोधित सुनवाई तारीख की पुष्टि करना जरूरी रहेगा।