उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर कार्रवाई तेज करने की तैयारी है। राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को ड्रग-फ्री जोन के रूप में लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिलों में चिन्हित नशे के हॉटस्पॉट की लगातार निगरानी और सप्लाई नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है।

यह फैसला नारकोटिक्स कंट्रोल एवं समन्वय तंत्र यानी NCORD की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिया गया। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध बिक्री, नशा मुक्ति अभियान और जब्त किए गए मादक पदार्थों के निस्तारण की समीक्षा की गई। अधिकारियों को जिला स्तर पर NCORD समितियों की नियमित बैठक करने और संवेदनशील इलाकों की निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 500 मीटर के दायरे को ड्रग-फ्री जोन बनाने का उद्देश्य विद्यार्थियों तक नशीले पदार्थों की पहुंच रोकना है। इसके लिए संबंधित विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और अवैध बिक्री की जानकारी मिलने पर कार्रवाई करने को कहा गया है। स्कूल और कॉलेज स्तर पर नशा मुक्ति तथा जागरूकता अभियान चलाने की भी योजना है।

बैठक में अधिकारियों को केवल नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रहने के निर्देश दिए गए। सरकार ने मादक पदार्थों के स्रोत, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले नेटवर्क और वितरण तंत्र की पहचान कर कार्रवाई करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही नशीले पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्री-कर्सर रसायनों और नियंत्रित पदार्थों के दुरुपयोग तथा अवैध डायवर्जन पर भी निगरानी बढ़ाने को कहा गया है।

राज्य में 2026 के दौरान दर्ज मामलों के आंकड़े भी बैठक में सामने रखे गए। अधिकारियों के अनुसार, इस साल अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 3,737 मामले दर्ज किए गए हैं और 5,390 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 32,768 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए जाने की जानकारी दी गई। ये आंकड़े राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की स्थिति को दर्शाते हैं।

एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF की कार्रवाई के आंकड़े भी बैठक में साझा किए गए। अधिकारियों के मुताबिक, ANTF ने 2026 में 153 मामले दर्ज किए, 340 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 8,135.52 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए। वहीं 2022 में ANTF के गठन से लेकर अगस्त 2026 तक 4,37,902 किलोग्राम मादक पदार्थों के निस्तारण की जानकारी दी गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,925 करोड़ रुपये बताई गई है।

राज्य में नशे के कारोबार से जुड़े संवेदनशील इलाकों की भी पहचान की गई है। पिछले एक दशक में हुई बरामदगी के विश्लेषण के आधार पर लखनऊ, कानपुर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, शामली, बाराबंकी, सहारनपुर और सोनभद्र को प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इन क्षेत्रों में प्रत्येक के लिए 20 हाई-वैल्यू टारगेट चिन्हित किए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

सरकार ने नशे की गिरफ्त में आए युवाओं के लिए केवल कानूनी कार्रवाई के बजाय काउंसलिंग और पुनर्वास पर भी जोर दिया है। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने के साथ युवाओं को नशे के नुकसान के बारे में जानकारी देने की योजना है। इसका उद्देश्य नशे की मांग को कम करने के साथ प्रभावित लोगों को पुनर्वास की सुविधा से जोड़ना भी है।

जब्त किए गए मादक पदार्थों के निस्तारण और उनसे जुड़े रिकॉर्ड की निगरानी के लिए भी अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नशीले पदार्थों से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की बात कही गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक आरोपियों से जुड़ी करीब 78 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त किए जाने की जानकारी भी बैठक में दी गई।

नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की सुनवाई को तेज करने के लिए राज्य के अधिक मामलों वाले 25 जिलों में विशेष अदालतों के लिए पद सृजित किए जा चुके हैं। इन विशेष अदालतों के गठन का प्रस्ताव प्रक्रिया में बताया गया है। इससे एनडीपीएस एक्ट के मामलों की न्यायिक प्रक्रिया को अलग व्यवस्था के तहत संचालित करने की तैयारी है।

उत्तर प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान अब सप्लाई नेटवर्क, संवेदनशील क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों और पुनर्वास व्यवस्था को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की दिशा में है। आने वाले दिनों में 500 मीटर ड्रग-फ्री जोन की व्यवस्था किस तरह लागू होती है और चिन्हित हॉटस्पॉट में कार्रवाई का क्या असर रहता है, इस पर निगरानी महत्वपूर्ण होगी।