राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण और पानी की सतह पर दिखाई देने वाली जहरीली झाग की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने नए प्रयास शुरू किए हैं। दिल्ली सरकार ने नदी में बनने वाली झाग को कम करने के लिए डीफोमिंग अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही यमुना में झाग बनने के वास्तविक कारणों का पता लगाने और स्थायी समाधान तैयार करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन कराने के उद्देश्य से 91 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार का कहना है कि इस पहल के जरिए नदी की स्थिति में सुधार लाने और प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

यमुना नदी दिल्ली के लिए जल आपूर्ति और पर्यावरण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि, राजधानी में प्रवेश करने के बाद नदी का बड़ा हिस्सा गंभीर प्रदूषण का सामना करता है। औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज, नालों से आने वाला गंदा पानी और डिटर्जेंट जैसे रासायनिक पदार्थ नदी के पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। कई बार इन प्रदूषकों के कारण नदी की सतह पर सफेद झाग की मोटी परत दिखाई देने लगती है।

विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में यमुना में झाग की समस्या अधिक चर्चा में रहती है। नदी के पानी में मौजूद फॉस्फेट और अन्य सर्फेक्टेंट पदार्थ पानी में बुलबुले और झाग बनने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। जब पानी का बहाव तेज होता है या विभिन्न स्थानों पर गिरता है, तो ये पदार्थ हवा के संपर्क में आकर बड़ी मात्रा में झाग बना सकते हैं। इसके अलावा सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण भी इस समस्या को गंभीर बनाते हैं।

दिल्ली सरकार की ओर से शुरू किए गए डीफोमिंग अभियान का उद्देश्य नदी की सतह पर जमा झाग को कम करना है। इसके लिए निर्धारित तकनीकी प्रक्रियाओं और रासायनिक उपायों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि केवल झाग हटाने से नदी का प्रदूषण खत्म नहीं होगा। जब तक प्रदूषित पानी को नदी में जाने से नहीं रोका जाता, तब तक यह समस्या बार-बार सामने आती रहेगी।

इसी वजह से सरकार ने 91 लाख रुपये की लागत से वैज्ञानिक अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। इस अध्ययन के तहत यमुना में झाग बनने वाले प्रमुख स्थानों, प्रदूषण के स्रोतों और पानी में मौजूद रासायनिक तत्वों का विश्लेषण किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह समझना है कि किन कारणों से नदी में झाग बनती है और किन तकनीकी उपायों से इस समस्या को लंबे समय तक नियंत्रित किया जा सकता है।

यमुना में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से निकलने वाला अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित सीवेज माना जाता है। राजधानी में कई नाले सीधे नदी में गिरते हैं। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला अपशिष्ट भी पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यदि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार काम नहीं करते या उनसे निकलने वाला पानी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहता है।

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यमुना को साफ करने के लिए केवल अस्थायी अभियान पर्याप्त नहीं होंगे। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाना, नालों के पानी का उचित उपचार करना, औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी रखना और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जरूरी है।

यमुना नदी में प्रदूषण का असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है। इससे जलीय जीवों, नदी के पारिस्थितिकी तंत्र और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रदूषित पानी के संपर्क में आने से त्वचा संबंधी समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों की आशंका रहती है। इसलिए नदी की सफाई को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भी माना जाता है।

सरकार की नई पहल से उम्मीद की जा रही है कि यमुना में झाग की समस्या के कारणों को वैज्ञानिक तरीके से समझने में मदद मिलेगी। हालांकि, इसका वास्तविक परिणाम तभी सामने आएगा जब अध्ययन के आधार पर स्थायी कदम उठाए जाएंगे और प्रदूषण के स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा।

दिल्ली सरकार ने डीफोमिंग अभियान के साथ वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब देखना होगा कि यह पहल यमुना की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण के व्यापक प्रयासों में कितनी प्रभावी साबित होती है।