दिल्ली में वक्फ संपत्ति को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के सिविल लाइंस इलाके में स्थित करीब 17 एकड़ के ऐतिहासिक कब्रिस्तान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह आदेश केंद्र सरकार और कब्रिस्तान के प्रबंधन के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड को मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च 2027 को निर्धारित की गई है।

यह मामला सिविल लाइंस स्थित कब्रिस्तान बाग शेर जंग से जुड़ा है। यह कब्रिस्तान लुडलो कैसल रोड और अंडरहिल रोड के बीच स्थित है। लगभग 17 एकड़ में फैले इस परिसर में पुरानी कब्रें, धार्मिक स्थल, एक मस्जिद और मदरसा मौजूद हैं। इसका प्रबंधन अंजुमन वकील-ए-कौम पंजाबी नामक पंजीकृत धर्मार्थ संस्था करती है, जो वर्ष 1910 से पहले से अस्तित्व में है।

इस संपत्ति को लेकर विवाद तब बढ़ा जब केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने 22 अक्टूबर 2026 को कब्रिस्तान परिसर के चार लोगों को बेदखली का नोटिस जारी किया। नोटिस में उन्हें 15 दिनों के भीतर संबंधित जमीन खाली करने को कहा गया था। ऐसा नहीं करने पर जबरन कब्जा लेने की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।

हालांकि, इस नोटिस में केवल चार लोगों को जमीन से हटाने की बात नहीं थी, बल्कि पूरे 17 एकड़ परिसर को भारत सरकार की संपत्ति बताया गया था। भूमि एवं विकास कार्यालय का दावा था कि यह जमीन केंद्र सरकार की है और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन उसके कार्यालय द्वारा प्रशासित की जाती है। कब्रिस्तान का प्रबंधन करने वाली संस्था ने इस दावे को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

संस्था की ओर से अदालत में कहा गया कि संबंधित कब्रिस्तान को 16 अप्रैल 1970 की अधिसूचना के तहत वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था। प्रबंधन का दावा है कि इस जमीन पर केंद्र सरकार का मालिकाना हक स्थापित नहीं है और प्रशासन को जबरन कब्जा लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मामले की सुनवाई 6 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ के सामने हुई। याचिकाकर्ता संस्था की ओर से अधिवक्ता वजीह शफीक और अन्य वकीलों ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र सरकार को अगली सुनवाई तक संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

इस विवाद का इतिहास भी काफी पुराना है। कब्रिस्तान प्रबंधन के अनुसार, केंद्र सरकार ने वर्ष 1971 में इस जमीन पर अपना स्वामित्व जताते हुए दीवानी मुकदमा दायर किया था। केंद्र का तर्क था कि नई दिल्ली के निर्माण के दौरान वर्ष 1911 से 1915 के बीच कई संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था, जिनमें यह जमीन भी शामिल थी।

दूसरी ओर, प्रबंधन संस्था ने अदालत में वर्ष 1985 के एक जिला अदालत के फैसले का हवाला दिया है। संस्था के अनुसार, अदालत ने उस समय केंद्र सरकार के मालिकाना हक के दावे को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि जमीन अधिग्रहण की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उस फैसले को चुनौती नहीं दी गई थी और वह अंतिम हो चुका है।

कब्रिस्तान प्रबंधन ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और भूमि एवं विकास कार्यालय को संपत्ति पर जबरन कब्जा लेने या पूरे परिसर पर अपना मालिकाना हक जताने से रोका जाए। संस्था का कहना है कि यह कब्रिस्तान सदियों से दिल्ली के पंजाबी मुस्लिम समुदाय के लोगों के उपयोग में रहा है और इसका ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व है।

इस मामले में एक अन्य कानूनी विवाद भी लंबित है। कब्रिस्तान प्रबंधन ने वर्ष 2018 में दायर दीवानी मुकदमे में जिन चार लोगों को परिसर के एक हिस्से में अतिक्रमणकारी बताया गया था, उन्हें हटाने से संबंधित आदेश के क्रियान्वयन की मांग भी की है। यह मामला अभी विचाराधीन है।

हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद फिलहाल 17 एकड़ की इस संपत्ति को लेकर किसी भी पक्ष की ओर से स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता। मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड का जवाब आने के बाद आगे की सुनवाई होगी। अब सभी की नजर 11 मार्च 2027 को होने वाली अगली सुनवाई पर है, जिसमें जमीन के स्वामित्व और प्रशासनिक दावों से जुड़े पक्ष अदालत के सामने रखे जाएंगे।