अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच अब सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि फिलहाल ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान शुरू करने की जरूरत नहीं है।

अमेरिका का मानना है कि आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए ईरान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और इसका असर उसकी अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि, वाशिंगटन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर ईरान ने तय सीमाओं का उल्लंघन किया तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रहेगा।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मंगलवार को पेरिस में जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए फिलहाल सैन्य ताकत के बजाय आर्थिक दबाव का इस्तेमाल कर रहा है।

उनके मुताबिक, अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया है और आने वाले समय में यह दबाव और बढ़ सकता है। रुबियो ने इसके लिए ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।

फरवरी में शुरू हुआ था अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष

दरअसल, इसी साल फरवरी में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद दोनों पक्षों के बीच सैन्य टकराव शुरू हुआ था। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अमेरिकी हितों को निशाना बनाया। इस दौरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही भी लगभग ठप हो गई थी।

जून में संघर्ष विराम की रूपरेखा तैयार करने पर सहमति जरूर बनी, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात बहाल करने जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी। यही वजह है कि तनाव कम करने की कोशिशें अब तक किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए ईरान ने रखीं चार शर्तें

ईरान ने साफ कर दिया है कि समुद्री रास्ते को दोबारा खोलने और संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका को उसकी मांगों पर विचार करना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने समाचार एजेंसी इरना से बातचीत में कहा कि सैन्य दबाव बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। इसके बजाय दोनों देशों को सम्मानजनक बातचीत और कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए।

ईरान ने समझौते के लिए चार प्रमुख शर्तें रखी हैं। इनमें सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करना, विदेशों में जमा ईरानी संपत्तियों को मुक्त करना, ईरान के तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाना और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना शामिल है। अराघची के अनुसार, ये मांगें पहले भी ईरान की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में शामिल थीं और तेहरान अब भी अपने रुख पर कायम है।

कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से बढ़ी बातचीत की उम्मीद

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी के साथ मुलाकात के बाद ईरान के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति होने की उम्मीद जताई है। ट्रंप ने फिलहाल नए सैन्य हमले टालने के भी संकेत दिए हैं।

कतर के प्रधानमंत्री ने भी इस बातचीत को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने और समझौते की संभावनाएं तलाशने के लिहाज से चर्चा महत्वपूर्ण रही। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने के लिए कतर के साथ पाकिस्तान भी मध्यस्थता की कोशिशों में लगा हुआ है।

जी-7 बैठक में ईरान संकट के वैश्विक असर पर चर्चा

पेरिस में हुई जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी ईरान संकट को प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर चर्चा हुई। खास तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात बाधित होने से पैदा होने वाली चुनौतियों पर ध्यान दिया गया।

कुल मिलाकर, अमेरिका फिलहाल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बजाय आर्थिक प्रतिबंधों और कूटनीतिक बातचीत को प्राथमिकता देता नजर आ रहा है। वहीं, ईरान अपनी शर्तों पर समझौता करने की बात कह रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता दोनों देशों को बातचीत की मेज तक ला पाएगी या फिर क्षेत्र में सैन्य टकराव का खतरा एक बार फिर बढ़ेगा।