बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही ‘हर घर नल का जल’ योजना में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने जनशिकायतों का समय पर समाधान नहीं करने वाले नौ संवेदकों पर कुल 13 लाख 74 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। विभागीय समीक्षा में सामने आया कि निर्धारित समय-सीमा के बावजूद कई ठेकेदार ग्रामीणों की पेयजल संबंधी समस्याओं को हल करने में गंभीर लापरवाही बरत रहे थे। इस कार्रवाई के बाद विभाग ने स्पष्ट किया है कि आम लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले संवेदकों के खिलाफ आगे भी आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

दरअसल, बिहार सरकार की ‘हर घर नल का जल’ योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत गांवों में पानी की आपूर्ति, पाइपलाइन की मरम्मत, मोटर की खराबी और अन्य तकनीकी समस्याओं का समाधान संबंधित संवेदकों की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए विभाग ने जनशिकायतों के निपटारे की अधिकतम समय-सीमा 24 घंटे निर्धारित कर रखी है, ताकि लोगों को लंबे समय तक पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े।

हालांकि, विभागीय समीक्षा में पाया गया कि कुछ संवेदक शिकायतों का समाधान निर्धारित 24 घंटे के बजाय औसतन 10 से 12 दिनों में कर रहे थे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही थी। शिकायतों के निपटारे में इतनी देरी को विभाग ने गंभीर लापरवाही माना और संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

शुक्रवार, 13 नवंबर को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव बी. कार्तिकेय धनजी की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नल-जल योजना से जुड़ी जनशिकायतों के त्वरित और समयबद्ध निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि कई संवेदकों की ओर से शिकायतों को निर्धारित समय में हल नहीं किया जा रहा है। इसके बाद सचिव ने संबंधित संवेदकों पर आर्थिक दंड लगाने का निर्देश दिया।

विभाग की कार्रवाई में सासाराम के आलोक कुमार पर सबसे अधिक 5.02 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले आठ अन्य संवेदकों पर भी आर्थिक दंड लगाया गया है। जुर्माना लगाए गए संवेदकों में मोतीपुर के चौधरी एंड चौधरी इंफ्रा पर 1.46 लाख रुपये, उमेश पांडेय पर 1.63 लाख रुपये और दिशा इंटरप्राइजेज पर 1.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

वहीं, ढाका के अरुण कुमार पर 90 हजार रुपये, मुजफ्फरपुर की रेशमा इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड पर 70 हजार रुपये और सीतामढ़ी के कबीर बिल्डर्स पर 60 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की शिवशक्ति कंस्ट्रक्शन पर 50 हजार रुपये और शिवहर के मनोज कुमार सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर 1.15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी नौ संवेदकों पर लगाया गया कुल जुर्माना 13.74 लाख रुपये है।

PHED विभाग ने सभी संबंधित संवेदकों को अपनी कार्यशैली में तत्काल सुधार लाने की चेतावनी दी है। विभाग का कहना है कि नल-जल योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराना है। ऐसे में पानी की आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का समय पर समाधान करना बेहद जरूरी है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, शिकायतों की निगरानी लगातार की जाएगी। यदि भविष्य में भी कोई संवेदक निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ दोबारा आर्थिक दंड सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार की इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिला है कि ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।