बिहार की राजनीति में मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी की पटना के एएन कॉलेज में नियुक्ति अब कानूनी जांच के दायरे में आ गई है। वह बिहार विधान परिषद के सदस्य (MLC) और राज्य सरकार में मंत्री रहते हुए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। अब इस मामले में लोकभवन ने बिहार के महाधिवक्ता (Advocate General) एसडी संजय से कानूनी राय मांगी है।

जानकारी के अनुसार, अशोक चौधरी ने फरवरी 2026 में पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने 17 फरवरी 2026 को कॉलेज में ज्वाइन किया था। खास बात यह है कि कार्यभार ग्रहण करने के अगले ही दिन उन्होंने विश्वविद्यालय से लियन यानी अवैतनिक अवकाश देने का आवेदन कर दिया था। उनका उद्देश्य असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अपनी नियुक्ति बनाए रखते हुए मंत्री और विधान परिषद सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियां जारी रखना था।

इस मामले को 19 अगस्त 2026 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया। हालांकि, विश्वविद्यालय की सिंडिकेट ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का हवाला देते हुए उनके अवैतनिक अवकाश के आवेदन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय ने इस मामले में मार्गदर्शन के लिए लोकभवन को प्रस्ताव भेज दिया।

लोकभवन के न्यायिक विभाग ने भी इस मामले पर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों के अनुसार, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त व्यक्ति को प्रोबेशन अवधि के दौरान सामान्य रूप से लियन या अवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा यह सवाल भी उठाया गया है कि जब अशोक चौधरी पहले से ही विधान परिषद के सदस्य और मंत्री थे, तब उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति किस आधार पर दी गई।

विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विश्वविद्यालय के नियमों में किसी शिक्षक के विधायक या सांसद चुने जाने की स्थिति में लियन का प्रावधान हो सकता है। लेकिन अशोक चौधरी के मामले में स्थिति इसके विपरीत है। वह पहले से ही विधान परिषद के सदस्य थे और उसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान दिया। इसी कानूनी अंतर को लेकर अब विशेषज्ञों की राय ली जा रही है।

लोकभवन ने मामले को बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय के पास भेजा है। महाधिवक्ता ने कहा है कि किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए राज्यपाल के सचिव, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य संबंधित अधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाया गया है। इस बैठक के बाद ही नियुक्ति और लियन से जुड़े नियमों पर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।

अशोक चौधरी ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विधायक या विधान परिषद सदस्य को असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए आवेदन करने से रोकने वाला कोई स्पष्ट नियम नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उनकी नियुक्ति आवश्यक सरकारी मंजूरी के बाद हुई थी। उनके अनुसार, बिहार में लगभग 20 वर्षों बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्तियां हुई हैं और यदि यह प्रक्रिया पहले पूरी हो गई होती तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती।

मंत्री ने यह भी कहा कि उनके पिता की इच्छा थी कि वह प्रोफेसर बनें और उन्होंने इसी सपने को पूरा करने के लिए आवेदन किया था। उन्होंने अपनी नियुक्ति को लेकर हो रहे विवाद पर नाराजगी भी जताई।

गौरतलब है कि अशोक चौधरी 17 मार्च 2021 से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और उनका वर्तमान कार्यकाल 16 मार्च 2027 को समाप्त होना निर्धारित है। ऐसे में उनकी नियुक्ति और अवैतनिक अवकाश का मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गया है।

इस पूरे मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। अब सबकी नजर महाधिवक्ता की कानूनी राय और लोकभवन के अगले कदम पर है। यदि नियुक्ति या लियन में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो अशोक चौधरी के सामने अपनी मंत्री पद और शैक्षणिक नियुक्ति से जुड़े कानूनी सवालों का सामना करने की स्थिति बन सकती है।