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Trump-Xi-Putin Meeting: क्या शेनझेन में लिखी जाएगी दुनिया की नई कहानी? ‘याल्टा 2.0’ की चर्चा से बढ़ी हलचल

दुनिया की राजनीति में 19 नवंबर 2026 का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप,
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दुनिया की राजनीति में 19 नवंबर 2026 का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के शेनझेन शहर में एक साथ बैठक करेंगे। एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) समिट के इतर होने वाली यह पहली त्रिपक्षीय बैठक होगी, जिसमें इन तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ बातचीत करेंगे।

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    इस मुलाकात को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चर्चाएं तेज हैं। कोई इसे ‘याल्टा 2.0’ की संज्ञा दे रहा है, तो कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक फिलहाल बड़े समझौतों से ज्यादा वैश्विक शक्ति प्रदर्शन का मंच हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया की तीन बड़ी ताकतें मिलकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदलने की कोशिश करेंगी?

    क्या है ‘याल्टा 2.0’ और क्यों हो रही है इसकी चर्चा?

    ‘याल्टा 2.0’ की चर्चा समझने के लिए इतिहास में जाना जरूरी है। साल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं की याल्टा में बैठक हुई थी। इस सम्मेलन में युद्ध के बाद यूरोप की व्यवस्था और वैश्विक शक्ति संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण फैसले हुए थे।

    अब शेनझेन में ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन की प्रस्तावित बैठक की तुलना उसी ऐतिहासिक सम्मेलन से की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि तीनों शक्तियां अपने रणनीतिक हितों के मुताबिक दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने पर चर्चा कर सकती हैं।

    इस संभावना को लेकर यूक्रेन और यूरोपीय देशों में चिंता भी देखी जा रही है। यूक्रेन का स्पष्ट रुख है कि उसके भविष्य से जुड़े किसी भी समझौते में उसकी भागीदारी जरूरी होनी चाहिए।

    पहला बड़ा मुद्दा: परमाणु हथियारों पर नियंत्रण

    बैठक में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में परमाणु हथियारों की होड़ को नियंत्रित करना शामिल है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की सीमा तय करने वाली आखिरी प्रमुख संधि New START फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है।

    डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भविष्य में होने वाले किसी नए परमाणु समझौते में चीन को भी शामिल किया जाए। इसकी वजह चीन के परमाणु हथियारों के भंडार का लगातार विस्तार होना है।

    हालांकि, चीन इस तरह के समझौते में शामिल होने को लेकर उत्साहित नहीं दिख रहा है। वहीं रूस भी अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों पर बातचीत के लिए तैयार रहा है। इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि पहली बैठक में किसी बड़े समझौते तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है।

    दूसरा मुद्दा: यूक्रेन युद्ध और रूस की रणनीति

    रूस-यूक्रेन युद्ध भी इस बैठक के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यूक्रेन युद्ध इस त्रिपक्षीय बातचीत का आधिकारिक एजेंडा नहीं है, लेकिन पुतिन के लिए यह मुद्दा रणनीतिक रूप से अहम बना हुआ है।

    रूस चाहता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर उसकी सुरक्षा संबंधी मांगों और कब्जे वाले क्षेत्रों के मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़े। दूसरी ओर यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी आकांक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे पर अपना रुख बनाए हुए है।

    यूक्रेन को आशंका है कि कहीं उसकी गैरमौजूदगी में उसके भविष्य को लेकर कोई बातचीत न हो जाए। यही वजह है कि इस बैठक को लेकर यूरोप की निगाहें भी शेनझेन पर टिकी हैं।

    तीसरा मुद्दा: ईरान के साथ जारी अमेरिकी संघर्ष

    ट्रंप की इस बैठक में ईरान का मुद्दा भी उठ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वह चीन और रूस के नेताओं के साथ ईरान से जुड़े घटनाक्रम पर बातचीत करना चाहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष का असर पश्चिम एशिया की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार पर भी पड़ रहा है। ऐसे में ट्रंप इस मुद्दे पर चीन और रूस का रुख समझने की कोशिश कर सकते हैं।

    इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते भी बातचीत का हिस्सा हो सकते हैं। खासकर दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को नियंत्रित रखने और मौजूदा समझ को आगे बढ़ाने पर चर्चा की संभावना है।

    तीनों नेताओं के अपने-अपने हित

    इस बैठक में तीनों राष्ट्राध्यक्ष अलग-अलग रणनीतिक उद्देश्यों के साथ शामिल हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह बैठक अमेरिका की वैश्विक कूटनीतिक भूमिका और परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की पहल को आगे बढ़ाने का अवसर है। वह चीन और रूस के साथ सीधे बातचीत के जरिए कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं।

    शी जिनपिंग के लिए यह बैठक चीन की बढ़ती वैश्विक भूमिका प्रदर्शित करने का मंच है। APEC सम्मेलन की मेजबानी और अमेरिका-रूस के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत से चीन अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है।

    वहीं व्लादिमीर पुतिन के लिए यह मुलाकात पश्चिमी देशों के साथ तनाव के बीच रूस की अंतरराष्ट्रीय भूमिका को मजबूत दिखाने का अवसर है। साथ ही अमेरिका और चीन के साथ सीधे संवाद से रूस अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना चाहेगा।

    क्या कोई बड़ा समझौता होगा या सिर्फ प्रतीकात्मक मुलाकात रहेगी?

    शेनझेन में होने वाली इस बैठक से पूरी दुनिया को कई उम्मीदें हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक किसी बड़े समझौते की संभावना फिलहाल सीमित है। परमाणु हथियारों, यूक्रेन और ईरान जैसे मुद्दों पर तीनों देशों के हित एक-दूसरे से अलग हैं।

    इसलिए यह जरूरी नहीं कि बैठक के बाद कोई ऐतिहासिक समझौता सामने आए। लेकिन तीनों देशों के शीर्ष नेताओं का एक साथ बैठना अपने आप में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

    अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 19 नवंबर की यह मुलाकात दुनिया की राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत करेगी या फिर इसे सिर्फ एक बड़ी कूटनीतिक तस्वीर के रूप में याद रखा जाएगा। इसका जवाब बैठक के बाद सामने आने वाले नतीजों से ही मिलेगा।

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