Last updated: November 18th, 2026 at 11:45 am

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की अंतरिम जमानत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है। एजेंसी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की बात कही है।
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामला उठाया। उन्होंने दलील दी कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी नहीं दिए जाने का आरोप सही नहीं है। इस दौरान पीठ के सदस्य जस्टिस जोयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि अगर आजम खान अंतरिम जमानत पर बाहर रहते हैं, तो इससे कोई बड़ी स्थिति पैदा नहीं होगी।
ED ने हाई कोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दलील दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एजेंसी को अपना पूरा पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। एजेंसी का कहना है कि गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज आजम खान को सौंपे गए थे या नहीं, इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मंगाने का अनुरोध भी किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मांग पर विचार नहीं किया।
ईडी ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में अंतरिम आदेश पारित किया। एजेंसी के मुताबिक, आदेश की भाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत ने मामले का अंतिम फैसला ही सुना दिया हो।
जौहर यूनिवर्सिटी मामले में मिली थी अंतरिम जमानत
यह पूरा मामला रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार, 18 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी की कार्रवाई पर गंभीर टिप्पणियां भी की थीं।
हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम शामिल थे, ने कहा था कि आजम खान को जेल के गेट पर ही हिरासत में लिया जाना मौजूदा कार्रवाई के पीछे दुर्भावनापूर्ण मंशा की ओर संकेत करता है।
अदालत ने प्रथम दृष्टया यह भी माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया।
जेल से रिहाई के बीच ED की नई याचिका
आजम खान फिलहाल उत्तर प्रदेश की डासना जेल में बंद हैं। उन्हें 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहाई मिलने के बाद ईडी ने जेल के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया था। अब हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया होनी थी, लेकिन इसी बीच ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है।
अब सबकी नजर गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका पर होने वाला फैसला तय करेगा कि आजम खान को मिली अंतरिम राहत बरकरार रहती है या इस मामले में कोई नया कानूनी मोड़ आता है।
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