Last updated: November 19th, 2026 at 04:11 pm

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अपनी पहली व्यापक मानसिक स्वास्थ्य नीति ‘एहसास 2026’ लॉन्च कर दी। इस नीति के तहत राजधानी के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की व्यवस्था मजबूत की जाएगी। सरकार ने स्कूलों में प्रत्येक 500 विद्यार्थियों पर कम से कम एक योग्य काउंसलर नियुक्त करने का प्रावधान किया है। वहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों में भी विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
इस नीति का शुभारंभ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल टीएस संधू, शिक्षा मंत्री आशीष सूद और आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर मौजूद रहे। सरकार के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई, परीक्षा, पारिवारिक दबाव, बुलिंग और अन्य व्यक्तिगत समस्याओं से उत्पन्न मानसिक तनाव से निपटने में सहायता देना है।
‘एहसास 2026’ के तहत दिल्ली के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, सीएम श्री और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के साथ-साथ उच्च शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया गया है। नीति का दायरा नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों को कवर करेगा। इसके अंतर्गत स्कूलों में प्रत्येक 500 विद्यार्थियों पर एक योग्य काउंसलर की व्यवस्था की जाएगी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नियुक्ति तथा विशेष वेलनेस सेंटर स्थापित करने पर जोर दिया गया है।
नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केवल काउंसलर या मनोवैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रखी जाएगी। शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, स्कूल बस चालकों और अन्य सहायक कर्मचारियों को भी विद्यार्थियों के व्यवहार में होने वाले असामान्य बदलाव पहचानने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी में अचानक अकेले रहने की प्रवृत्ति, अत्यधिक तनाव, चिड़चिड़ापन या भावनात्मक परेशानी के संकेत दिखाई देते हैं, तो संबंधित कर्मचारी उसे उचित सहायता तक पहुंचाने में मदद करेंगे।
इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों को विशेष प्रशिक्षण पुस्तिकाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इन पुस्तिकाओं में ऐसे प्रश्न, गतिविधियां और व्यावहारिक अभ्यास शामिल होंगे, जिनकी मदद से कर्मचारी विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति में आने वाले बदलावों को शुरुआती स्तर पर समझ सकेंगे। जरूरत पड़ने पर विद्यार्थियों को पेशेवर काउंसलिंग और विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
नीति में विद्यार्थियों की निजता और सुरक्षित माहौल पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। स्कूलों में काउंसलिंग के लिए अलग और गोपनीय कमरे उपलब्ध कराने का प्रावधान है, ताकि विद्यार्थी बिना किसी डर या संकोच के अपनी समस्याएं साझा कर सकें। काउंसलर को अनुशासनात्मक या अन्य प्रशासनिक कामों में लगाने से भी बचने की बात कही गई है। कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने और विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे उपलब्ध हेल्पलाइन की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। हेल्पलाइन की जानकारी कॉलेज पहचान पत्रों, वेबसाइटों और छात्रावासों के सूचना बोर्ड पर उपलब्ध कराने की योजना है।
किसी विद्यार्थी में आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने का तत्काल खतरा दिखाई देने पर नीति के तहत छह चरणों वाली सहायता और रेफरल व्यवस्था अपनाई जाएगी। इसमें कक्षा शिक्षक, स्कूल काउंसलर, स्कूल प्रमुख, जिला वेलबीइंग सेंटर, अस्पताल और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित वैधानिक एजेंसियां शामिल होंगी। ऐसे मामलों में विद्यार्थी को अकेला नहीं छोड़ने और तत्काल सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
दिल्ली सरकार के अनुसार, यह नीति 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक मानसिक स्वास्थ्य सहायता पहुंचाने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। इसके अलावा विशेष जरूरतों वाले बच्चों और 29 वर्ष तक के उन युवाओं को भी इसके दायरे में लाने का उद्देश्य है, जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों की भावनात्मक और मानसिक समस्याओं को समझना शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थी अपनी परेशानियों को बिना झिझक साझा कर सकें और समय पर विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त कर सकें।
नई नीति के लागू होने से दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अधिक व्यवस्थित सहायता मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसकी वास्तविक सफलता काउंसलरों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, हेल्पलाइन की उपलब्धता और संस्थानों में नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।
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