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दिल्ली फायर सर्विस के 27 चयनित अभ्यर्थियों को डेढ़ साल बाद भी नहीं मिला जॉइनिंग लेटर, मुख्यालय के बाहर की भूख हड़ताल

  दिल्ली फायर सर्विस में फायर ऑपरेटर के पद पर चयनित 27 अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा
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    दिल्ली फायर सर्विस में फायर ऑपरेटर के पद पर चयनित 27 अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलने, दोबारा मेरिट लिस्ट में चयनित होने और मेडिकल जांच पूरी करने के बावजूद इन उम्मीदवारों को अब तक ट्रेनिंग या जॉइनिंग लेटर नहीं मिला है। इस देरी से परेशान अभ्यर्थियों ने 17 नवंबर 2026 को दिल्ली फायर सर्विस मुख्यालय के बाहर एक दिन की भूख हड़ताल की और अधिकारियों से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की।

     

    इन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2014 में दिल्ली फायर सर्विस में फायर ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन किया था। उस समय दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने इस भर्ती के तहत शुरुआत में 803 पदों का विज्ञापन जारी किया था, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 841 कर दिया गया। भर्ती विज्ञापन के अनुसार, चयन 200 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर होना था। शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और ड्राइविंग स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग प्रकृति के निर्धारित किए गए थे।

     

    लिखित परीक्षा 31 अगस्त 2014 को आयोजित हुई थी, जबकि शारीरिक दक्षता परीक्षा जून 2016 में कराई गई। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया के बीच चयन के नियमों में बदलाव कर दिया गया। 6 जून 2017 को उम्मीदवारों को बताया गया कि लिखित परीक्षा के अंकों को 200 से घटाकर 100 कर दिया गया है और शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंकों को 30 से बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। इन दोनों परीक्षाओं के अंक अब मेरिट तैयार करने में शामिल किए जाने लगे। ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी 100 अंक निर्धारित किए गए।

     

    इस बदलाव के कारण कई उम्मीदवार अंतिम चयन सूची में जगह नहीं बना सके। प्रभावित 27 अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और बाद में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 1 जुलाई 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया के बीच नियम बदलने को मनमाना करार दिया। अदालत ने कहा कि भर्ती शुरू होने के बाद उम्मीदवारों को बताए बिना चयन के मानदंडों में बदलाव नहीं किया जा सकता। अदालत ने अधिकारियों को मूल विज्ञापन के अनुसार केवल लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची दोबारा तैयार करने का निर्देश दिया।

     

    हाईकोर्ट ने DSSSB को दिल्ली सरकार और दिल्ली फायर सर्विस के साथ मिलकर आठ सप्ताह के भीतर पूरी प्रक्रिया करने का आदेश दिया था। इसके बाद इन 27 उम्मीदवारों का दोबारा चयन हुआ और उन्होंने मेडिकल जांच भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली। इसके बावजूद उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजने का आदेश जारी नहीं हुआ। फायर ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति के बाद छह महीने की प्री-सर्विस ट्रेनिंग अनिवार्य होती है। ट्रेनिंग लेटर मिलने के बाद ही उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

     

    अभ्यर्थियों ने 17 नवंबर को दिल्ली फायर सर्विस के प्रिंसिपल डायरेक्टर को पत्र लिखकर अपनी परेशानी बताई। उनका कहना है कि मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद से वे कई महीनों से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं और हर बार उन्हें नई समयसीमा बता दी जाती है। लंबे इंतजार ने उनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति पर भी असर डाला है। कुछ उम्मीदवारों ने घर चलाने के लिए निजी वाहन चलाने और दिहाड़ी जैसे अस्थायी काम करने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण उनकी उम्र भी बढ़ गई और दूसरी सरकारी नौकरियों के अवसर सीमित हो गए।

     

    अभ्यर्थियों ने यह भी सवाल उठाया कि जब हाईकोर्ट ने आठ सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था, तो इतने लंबे समय बाद भी उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं मिली। वहीं, विभागीय स्तर पर मामले को प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़ा बताया गया है। फिलहाल इन 27 उम्मीदवारों को अपने ट्रेनिंग और जॉइनिंग लेटर का इंतजार है। यह मामला न केवल एक दशक पुरानी भर्ती प्रक्रिया की देरी को उजागर करता है, बल्कि अदालत के आदेशों के समयबद्ध पालन को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

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