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विशेष गहन पुनरीक्षण : प्रेक्षक ने किया मतदान केन्द्रों का निरीक्षण, महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर

रोहतास। विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 के तहत निर्वाचक सूची की तैयारी के क्रम में सोमवार को समाहरणालय रोहतास के डीआरडीए सभागार
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रोहतास। विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 के तहत निर्वाचक सूची की तैयारी के क्रम में सोमवार को समाहरणालय रोहतास के डीआरडीए सभागार में प्रेक्षक-सह-आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा जिले के माननीय सांसद और विधायक शामिल हुए।

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    प्रेक्षक महोदय ने बैठक से पहले जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के कई मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने 211-नोखा विधानसभा के मतदान केन्द्र संख्या 53 व 54 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीखिंडा, 173 उत्क्रमित मध्य विद्यालय घोरडिहीं, 310 एवं 311 जय मंगल उच्च विद्यालय पिपरडीह का जायजा लिया। वहीं 208-सासाराम विधानसभा के मतदान केन्द्र संख्या 17 अम्बेडकर बालिका आवासीय विद्यालय +2 मोकर, 18 प्राथमिक विद्यालय मोकर, 19 प्राथमिक विद्यालय अगरेर तथा 179-शेरशाह सूरी इंटर स्तरीय विद्यालय, सासाराम का भी निरीक्षण किया।

    निरीक्षण के क्रम में उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वार्ड पार्षदों, निर्वाचकों, बीएलओ और बीएलए से सीधी बातचीत की। इस दौरान प्रेक्षक ने जाना कि मतदाता सूची में मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों की पहचान कर ASD सूची मतदान केन्द्र पर चस्पा की गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इनके विलोपन पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

    दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 1 सितंबर

    प्रेक्षक ने उपस्थित लोगों को बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत 01 सितंबर 2025 तक दावा व आपत्ति दर्ज की जा सकती है। जिनका नाम किसी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से प्रपत्र-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अनुलग्नक ‘डी’ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

    उन्होंने यह भी कहा कि अब तक जिले में प्रपत्र-6 की प्राप्ति कम हुई है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि प्रपत्र-6 अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं तो न केवल EP Ratio मानक के अनुरूप हो जाएगा, बल्कि 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या और लिंगानुपात में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।

    बीएलओ की उदासीनता पर जताई नाराजगी

    बैठक में सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के जिला अध्यक्ष नंद किशोर पासवान ने काराकाट विधानसभा के दुर्गा मध्य विद्यालय और संझौली के सकला बाजार मतदान केन्द्र पर बीएलओ की उदासीनता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई योग्य मतदाता प्रपत्र-6 भरना चाहते थे, लेकिन बीएलओ की लापरवाही के कारण समय पर जमा नहीं हो पाए।

    इस पर प्रेक्षक महोदय ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण में अब मात्र पांच दिन शेष हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बीएलओ सक्रिय रहकर प्रपत्र-6 प्राप्त करें और उनकी प्रविष्टि BLO App पर अनिवार्य रूप से कराएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक भी योग्य मतदाता सूची से वंचित नहीं होना चाहिए। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की होगी।

    महिला मतदाताओं को जोड़ने के लिए जागरूकता रथ

    महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए प्रेक्षक ने अनुमंडलवार तीन जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथों के माध्यम से गांव-गांव जाकर महिलाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला मतदाताओं का नाम जुड़ना लोकतांत्रिक मजबूती की दिशा में अहम कदम है।

    दलों के प्रतिनिधियों ने दी अपनी राय

    बैठक में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव रखे। राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर, बहुजन समाज पार्टी के विजय भारती, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रिंस राज, आम आदमी पार्टी के तेज प्रताप सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के मो. सतार अंसारी, जनता दल (यूनाइटेड) के अलख निरंजन, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राकेश कुमार, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मनोज कुमार पासवान और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के नंद किशोर पासवान बैठक में उपस्थित रहे।

    इसके अलावा 210- दिनारा विधानसभा के माननीय विधायक विजय मंडल ने भी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संचालित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

    निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी

    बैठक में प्रेक्षक ने बार-बार दोहराया कि निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी योग्य मतदाता छूटने न पाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ है और इसके अद्यतन व शुद्धिकरण की जिम्मेदारी गंभीरता से निभाई जानी चाहिए।

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