बिहार में 72,287 शिक्षकों के प्रमाण-पत्र संदिग्ध

शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, हजारों शिक्षकों पर संकट

बिहार शिक्षा विभाग की एक बड़ी समीक्षा में यह खुलासा हुआ है कि राज्य में हजारों शिक्षकों के प्रमाण-पत्र संदिग्ध हैं। यह मामला इतना गंभीर है कि इससे सरकारी स्कूलों की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग ने साफ किया है कि जांच तेजी से चल रही है और जरूरत पड़ने पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।

क्या पाया गया?

शिक्षा विभाग ने बताया है कि लगभग 3.52 लाख नियोजित शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की जांच चल रही है। इसी प्रक्रिया के दौरान करीब 72,287 शिक्षकों के सर्टिफिकेट संदिग्ध पाए गए।
इन प्रमाण-पत्रों में कई तरह की गड़बड़ियाँ सामने आईं — जैसे

• अंकपत्र का मेल न होना
• कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मान्यता पर सवाल
• पासिंग वर्ष में अंतर
• दस्तावेजों में बदलाव या कटिंग

इन सभी बिंदुओं ने यह शक पैदा किया है कि कई शिक्षक शायद फर्जी कागजों के आधार पर नौकरी कर रहे हों।

यह मामला इतना गंभीर क्यों है?

शिक्षा का पूरा ढांचा भरोसे पर चलता है। जब शिक्षक ही संदिग्ध प्रमाण-पत्रों के सहारे नियुक्त हों, तो इसका असर सीधे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है।
असली डिग्री न होने का मतलब है कि कई शिक्षक पढ़ाने की योग्यता पूरी नहीं करते। इससे लाखों छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर पड़ सकती है।
इस जांच ने यह भी दिखाया कि वर्षों से नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी हुई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा हो सकता है।

किन-किन शिक्षकों की जांच हो रही है:

जांच उन सभी नियोजित शिक्षकों की हो रही है जिन्हें पिछले कई वर्षों में बहाल किया गया था।
प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी श्रेणियों के शिक्षक इस दायरे में शामिल हैं।
जिन दस्तावेजों पर संदेह है, उन्हें संबंधित बोर्ड, यूनिवर्सिटी और संस्थानों से मिलान कराया जा रहा है। कई जिलों में टीचरों को नोटिस भी भेजे गए हैं कि वे मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।शिक्षा विभाग ने कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी।
जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट फर्जी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, नौकरी समाप्ति और वेतन वसूली जैसे कदम उठाए जाएंगे।
विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा में जांच पूरी करें ताकि स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।

स्कूलों पर इसका क्या असर पड़ेगा?

इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध शिक्षक पाए जाने से स्कूलों में स्टाफ की कमी हो सकती है।
यदि बड़ी संख्या में शिक्षकों को हटाया जाता है, तो कक्षाएं प्रभावित होंगी और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा।
इसलिए विभाग के सामने यह चुनौती भी है कि जांच के साथ-साथ स्कूलों में पढ़ाई बाधित न हो।

बिहार में शिक्षकों के इतने बड़े पैमाने पर प्रमाण-पत्र संदिग्ध पाए जाना एक गंभीर चेतावनी है।
यह न केवल शिक्षा प्रणाली की कमियों को उजागर करता है, बल्कि भविष्य में पारदर्शी और सख्त नियुक्ति प्रक्रिया की जरूरत भी दिखाता है।
अगर जांच निष्पक्ष और पूरी सख्ती से की गई, तो इससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा मिल सकती है और योग्य शिक्षकों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।