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जिलाधिकारी ने सुनी जनता की फरियादें, 53 आवेदनों पर मौके पर ही हुई कार्रवाई

रोहतास। जिला पदाधिकारी, रोहतास की अध्यक्षता में मंगलवार को डीआरडीए के सभा कक्ष में जिला जनता दरबार आयोजित किया गया।
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रोहतास। जिला पदाधिकारी, रोहतास की अध्यक्षता में मंगलवार को डीआरडीए के सभा कक्ष में जिला जनता दरबार आयोजित किया गया। दरबार में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा, निदेशक डीआरडीए, जिला विकास पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी अंचलाधिकारी एवं जिला मुख्यालय स्थित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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    जनता दरबार में कुल 53 लोग अपनी समस्याओं व शिकायतों के साथ पहुंचे। आवेदकों को राजस्व, विकास, विद्युत, लोक स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों के अनुसार अलग-अलग पंक्तियों में बैठाया गया। जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त एवं अन्य पदाधिकारियों ने एक-एक कर सभी आवेदकों की समस्याएं सुनीं। प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए आवेदन पत्र हस्तगत कराए गए।

    PGRO से संबंधित आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई

    लोक साक्षात्कार के दौरान ही उन आवेदनों की पहचान की गई जो लोक शिकायत निवारण अधिनियम (PGRO) के तहत सुनवाई योग्य थे। ऐसे सभी आवेदनों को मौके पर ही सासाराम, बिक्रमगंज एवं डिहरी के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को हस्तांतरण किया गया। सभी आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण भी प्रारंभ करा दिया गया, ताकि आवेदक अपने मामलों की अद्यतन स्थिति देख सकें।

    व्यक्तिगत मामलों पर भी दिए गए निर्देश

    – रीना देवी, प्रखंड नोखा द्वारा भूमिहीनता के संबंध में आवेदन दिया गया, जिसे शीघ्र कार्रवाई हेतु अंचलाधिकारी नोखा को अग्रसारित किया गया।

    – अजय कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय मुंजी (काराकाट) द्वारा विद्यालय में घटी अप्रिय घटना के बाद सुरक्षा कारणों से स्थानांतरण का आग्रह किया गया। इस पर जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज को कार्रवाई का निर्देश दिया।

    – विजय कुमार पांडेय, नील कोठी रामराज गड़ही, डेहरी ने वृद्धा पेंशन चालू करने की मांग की। इसे अविलंब निष्पादन हेतु सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक को निर्देशित किया गया।

    शेष सभी आवेदनों को भी संबंधित कार्यालयों को भेजते हुए त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। जनता दरबार के दौरान जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अधिक से अधिक मामलों का समाधान मौके पर ही किया जा सके।

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