Dehradun News: देहरादून सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उत्तराखंड के प्रशासनिक, औद्योगिक और पर्यावरणीय विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद कुल आठ प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट के फैसलों से जहां एक ओर सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक निवेश, जनजाति कल्याण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सेवा अवधि में एक बार आपसी सहमति के आधार पर स्थानांतरण की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल करते हुए सरकार को अब भूस्वामियों से सीधे सहमति के जरिए जमीन लेने का अधिकार दिया गया है।

ऊधमसिंहनगर स्थित सिडकुल द्वारा अधिग्रहित भूमि को सब-लीज पर दिए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है।

राज्य में जनजातीय योजनाओं को मजबूती देने के लिए जनजाति कल्याण अधिकारी के नए पद सृजित करने का प्रस्ताव पास किया गया है।

भूजल के व्यावसायिक उपयोग से संबंधित नई नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देते हुए जीआरडी उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय को औपचारिक मंजूरी दी गई है।

चिन्यालीसैण और गोचर स्थित हेलीपैड को रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है।

राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरित हाइड्रोजन नीति को लागू करने का फैसला लिया गया है।

विकास की दिशा में अहम कदम

कैबिनेट के ये निर्णय राज्य में प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक निवेश और पर्यावरण अनुकूल विकास को नई गति देने वाले माने जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से उत्तराखंड के समग्र विकास को मजबूती मिलेगी।