बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर व्यवस्था में गड़बड़ी मिली तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार राजस्व विभाग को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। उनका कहना था कि जमीन से जुड़े मामलों में लोगों को जल्द और निष्पक्ष समाधान मिलना सरकार की प्राथमिकता है।

मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लें और तय समय में उनका समाधान करें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्मचारियों को बार-बार चेतावनी देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकार कड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।

दिलीप जायसवाल ने अपने पुराने कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया कि बिहार में लगभग सौ साल बाद बड़े स्तर पर कैडस्ट्रल और रिविजनल सर्वे का काम कराया गया था। इस दौरान करोड़ों जमीन रिकॉर्ड को डिजिटल और सुरक्षित बनाया गया, ताकि भू-माफियाओं और फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके।

उन्होंने कहा कि अब विभाग में तेजी से कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है और रिकॉर्ड को ऑनलाइन सुरक्षित रखने की प्रक्रिया चल रही है। इससे आम लोगों को जमीन विवाद और कागजी परेशानियों से राहत मिलेगी।

राजस्व मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार में जमीन विवाद एक बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार इसे कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील करते हुए कहा कि जनता के भरोसे को बनाए रखना सबसे जरूरी है।