विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के लाखों परिवारों को आने वाले समय में सोलर ऊर्जा आधारित बिजली सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे लोगों के बिजली बिल का बोझ कम होगा और अतिरिक्त आय का अवसर भी पैदा होगा।

पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार राज्यभर में रूफटॉप सोलर सिस्टम और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार करने जा रही है। योजना के शुरुआती चरण में बड़ी संख्या में घरों को सोलर सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जबकि अगले कुछ वर्षों में इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा।

सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सोलर सिस्टम लगाने में लोगों की आर्थिक सहायता करेंगी। इससे आम उपभोक्ताओं को अपने घरों पर सोलर पैनल स्थापित कराने में ज्यादा खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य का लक्ष्य आने वाले दो वर्षों में लगभग 50 लाख घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाना है। इस पहल से न केवल बिजली उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भी कम होगी।

योजना की एक खास बात यह है कि यदि किसी घर में सोलर सिस्टम द्वारा निर्धारित जरूरत से अधिक बिजली का उत्पादन होता है, तो अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सकेगी। इसके बदले संबंधित उपभोक्ता को आर्थिक लाभ दिया जाएगा और राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जाएगी।

सरकार का मानना है कि यह योजना बिहार में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोगों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राज्य सरकार जल्द ही इस महत्वाकांक्षी योजना की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिसके बाद पात्र उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो सकेगा।