होर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही और सुरक्षा को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक तनाव गहराता नजर आ रहा है। हाल ही में अमेरिकी नौसैनिक कार्रवाई में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद यह मामला और अधिक गंभीर हो गया है।

भारत ने इस घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए अमेरिकी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और इसे अनुचित बताया है। वहीं, अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी ओर से लागू सुरक्षा उपायों और कथित नाकेबंदी का पालन सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए अनिवार्य है।

इस मुद्दे पर शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में जयशंकर ने अमेरिकी नौसेना की हालिया कार्रवाई पर भारत की गंभीर चिंता और विरोध को दोहराया।

जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत ने खाड़ी क्षेत्र में हुई उन घटनाओं पर आपत्ति जताई है, जिनमें तीन भारतीय नागरिकों की जान गई। उन्होंने यह भी कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है।

इससे पहले भारत सरकार की ओर से भी अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया जा चुका है। भारत ने इन घटनाओं पर विस्तृत स्पष्टीकरण और जवाबदेही की मांग की है।

वहीं, अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि मार्को रूबियो ने इस बातचीत में स्पष्ट किया कि होर्मुज स्ट्रेट में सभी वाणिज्यिक जहाजों को अमेरिकी सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करना होगा। अमेरिका का कहना है कि उसकी कार्रवाई क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरानी तेल के अवैध परिवहन को रोकने के लिए की जा रही है।

इस घटनाक्रम के बाद अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने भी चिंता जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में बढ़ता तनाव न केवल भारत-अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर भी असर डाल सकता है।

होर्मुज स्ट्रेट को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है, ऐसे में यहां किसी भी तरह का सैन्य तनाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है।