Last updated: November 18th, 2026 at 09:28 am

बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की एएन कॉलेज में शिक्षक पद पर नियुक्ति और लियन से जुड़ा मामला अब राजनीतिक और कानूनी विवाद का रूप ले चुका है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस पूरे प्रकरण पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया से लेकर लियन की मंजूरी और विधान परिषद की सदस्यता पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव तक कई मुद्दे उठाए हैं।
मनोज झा का आरोप है कि अशोक चौधरी ने विधान परिषद के सदस्य रहते हुए एएन कॉलेज में शिक्षक पद के लिए आवेदन किया था। चयन होने के बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन की और अगले ही दिन लियन के लिए आवेदन दे दिया। मनोज झा ने इस घटनाक्रम को ‘Architecture of Illegality and Fraud’ बताते हुए नियुक्ति और लियन की वैधानिकता की जांच की मांग की है।
प्रोबेशन में लियन की मंजूरी पर उठाए सवाल
मनोज झा ने बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट, 1976 की धारा 68(2) का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रावधान के तहत विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षक और कर्मचारी विशेष अवकाश की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, जो सेवा में रहते हुए विधायक, विधान पार्षद या सांसद निर्वाचित होते हैं।
उनका तर्क है कि अशोक चौधरी का मामला इससे अलग है, क्योंकि वे पहले से विधान परिषद के सदस्य थे और बाद में शिक्षक पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नियुक्ति के अगले दिन ही लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है, जबकि संबंधित व्यक्ति परिवीक्षा अवधि में था।
लाभ के पद और विधान परिषद सदस्यता पर भी विवाद
राजद सांसद ने इस मामले में लाभ के पद से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने वर्ष 2006 के जया बच्चन बनाम भारत सरकार मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि अशोक चौधरी की नियुक्ति के संदर्भ में यह जांच जरूरी है कि सहायक प्राध्यापक का पद लाभ का पद माना जाएगा या नहीं।
मनोज झा ने राज्यपाल सचिवालय की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य रहते हुए विश्वविद्यालय में शिक्षक पद ग्रहण करता है, तो इसकी सूचना विधान परिषद के सभापति को दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक, इस मामले में सदस्यता की अयोग्यता से जुड़े सवालों की भी कानूनी समीक्षा होनी चाहिए।
राजभवन ने महाधिवक्ता से मांगी कानूनी राय
इस पूरे मामले में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक भी महत्वपूर्ण रही है। 19 अगस्त को हुई बैठक के बाद कुलपति ने मामले में मार्गदर्शन के लिए राज्यपाल सचिवालय को पत्र भेजा था।
इसके बाद 31 अक्टूबर को राज्यपाल सचिवालय की ओर से की गई टिप्पणी में परिवीक्षा अवधि के दौरान लियन और लाभ के पद से जुड़े कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाए गए। फिलहाल मामला महाधिवक्ता की राय के लिए भेजा गया है। ऐसे में अब कानूनी राय आने के बाद ही इस विवाद पर स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।
अशोक चौधरी ने आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित
वहीं, मंत्री अशोक चौधरी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों और राज्यपाल सचिवालय की टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इन आपत्तियों को प्रेरित बताते हुए कहा कि मगध विश्वविद्यालय और बीआर आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में परिवीक्षा अवधि के दौरान भी लियन दिए जाने के उदाहरण मौजूद हैं।
अशोक चौधरी का कहना है कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट, 1976 की धारा 68(2) का उद्देश्य विश्वविद्यालय की सेवा और विधायी सदस्यता के बीच विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने कानून की व्याख्या निष्पक्ष और सभी मामलों में समान रूप से किए जाने की बात कही है।
CM सम्राट चौधरी से मनोज झा की दो दिनों में कार्रवाई की मांग
इस विवाद के बीच मनोज झा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि दो दिनों के भीतर कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री को उचित कदम उठाना चाहिए।
उन्होंने मीडिया से भी नियुक्ति, लियन और राज्यपाल सचिवालय की टिप्पणी से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल करने की अपील की है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में महाधिवक्ता की राय और विश्वविद्यालय की ओर से सामने आने वाला आधिकारिक रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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