सासाराम।जिले में विकास योजनाओं की सुस्त रफ्तार और आमलोगों की बढ़ती शिकायतों पर जिला पदाधिकारी, रोहतास ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों की कड़ी क्लास ली। बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता (ग्रामीण कार्य प्रमंडल, पीएचईडी, विद्युत प्रमंडल) तथा जिला परियोजना प्रबंधक जीविका शामिल हुए। डीएम ने बिजली आपूर्ति से लेकर सड़क, नल-जल और जीविका की महिला रोजगार योजना तक की समीक्षा करते हुए अफसरों को साफ निर्देश दिया कि काम में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बिना अनुमति बिजली कटौती पर रोक

डीएम ने सबसे पहले बिजली आपूर्ति की लगातार हो रही शिकायतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, डिहरी और सासाराम को निर्देश दिया कि अब से बिना गंभीर तकनीकी खराबी के किसी भी परिस्थिति में आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। यदि जरूरी हो तो मरम्मत से पूर्व सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेकर ही कटौती की जाए और मरम्मत का काम तत्काल पूरा कराया जाए। साथ ही सभी बीडीओ को अपने-अपने क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की स्थिति का प्रतिदिन अनुश्रवण करने का आदेश दिया गया।

9 सितंबर तक सभी सड़कें दुरुस्त करने का आदेश

सड़क निर्माण और मरम्मत की धीमी रफ्तार पर डीएम ने सख्ती दिखाई। ग्रामीण कार्य प्रमंडल, सासाराम-1, सासाराम-2, डिहरी और बिक्रमगंज के कार्यपालक अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 9 सितंबर तक सभी पथों की मरम्मत और निर्माण कार्य हर हाल में पूरे हों। जिन योजनाओं की निविदा हो चुकी है, उनका कार्य तत्काल शुरू किया जाए। डीएम ने चेतावनी दी कि 10 सितंबर को भौतिक सत्यापन कराया जाएगा और यदि किसी सड़क की स्थिति पर शिकायत मिली तो संबंधित अभियंता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

हर घर नल-जल योजनाओं पर विशेष नजर

बैठक में हर घर नल-जल और पेयजल आपूर्ति योजनाओं की भी समीक्षा हुई। डीएम ने कार्यपालक अभियंता पीएचईडी और सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि योजनाओं का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें। हर पंचायत में पानी की आपूर्ति सुचारु होनी चाहिए। बंद पड़ी योजनाओं को तत्काल चालू कराने के आदेश दिए गए। उन्होंने साफ कहा कि लोगों को पेयजल की समस्या किसी हाल में नहीं होनी चाहिए।

जीविका की महिला रोजगार योजना में दलालों पर नजर

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जीविका के अंतर्गत महिला रोजगार योजना में दी जा रही 10,000 रुपये की राशि को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी भी दलाल या बिचौलिये की भूमिका कतई स्वीकार्य नहीं है। एसडीओ और बीडीओ को सतर्क रहने का निर्देश देते हुए कहा गया कि यदि किसी से पैसा लेने की शिकायत मिली तो तुरंत कार्रवाई होगी।

हर दिन होगी अनुश्रवण, फोन नहीं उठाने वाले अफसरों पर कार्रवाई

डीएम ने सभी अनुमंडल और प्रखंड स्तर के अफसरों को आदेश दिया कि वे योजनाओं की प्रगति का प्रतिदिन अनुश्रवण करें और पंचायत प्रतिनिधियों से अद्यतन जानकारी लेते रहें। साथ ही उसका प्रतिवेदन उनके अवलोकन हेतु उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन विभागों के अधिकारी आम नागरिकों और अन्य पदाधिकारियों के फोन कॉल का जवाब नहीं देते, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट बनाकर अनुशंसा के साथ कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।

डीएम की इस सख्ती से अफसरों में खलबली मच गई है। बैठक के बाद सभी विभागों के अधिकारियों को अपनी-अपनी जिम्मेदारी के कार्यों को तय समय पर पूरा करने की चुनौती मिल गई है। आमलोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेज करने पर जोर दिया गया है।