बेंगलुरु: कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग मंत्री सतीश जारकीहोली और उनसे जुड़े परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया।

‘कार्रवाई के समय का राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा’

डीके शिवकुमार ने कहा कि सतीश जारकीहोली के खिलाफ ED की कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के समय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह की कार्रवाई से डरने वाली नहीं है और सतीश जारकीहोली जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

‘सतीश जारकीहोली को छिपाने के लिए कुछ नहीं’

मुख्यमंत्री ने सतीश जारकीहोली को वरिष्ठ मंत्री बताते हुए कहा कि वह कारोबार और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। उनके मुताबिक, जांच एजेंसी को जो भी जांच करनी है, वह कर सकती है। शिवकुमार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी घबराने की जरूरत नहीं होने की बात कही और दावा किया कि पार्टी इस कार्रवाई का राजनीतिक रूप से सामना करेगी।

BJP पर जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप

कर्नाटक CM ने BJP पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे पहले पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र के खिलाफ भी ED की कार्रवाई हुई थी। शिवकुमार ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे को भी KPSC से जुड़े मुद्दे के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP के पास राजनीतिक रूप से उठाने के लिए ठोस मुद्दे नहीं हैं।

करीब 18 परिसरों पर ED की तलाशी

ED ने बुधवार को सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और चिक्कोड़ी से कांग्रेस सांसद प्रियंका जारकीहोली तथा कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। अधिकारियों के मुताबिक, करीब 18 स्थानों पर जांच की जा रही है।

तलाशी में बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी स्थित सतीश जारकीहोली के परिसर, प्रियंका जारकीहोली से जुड़े परिसर और बेलगावी में उनके बहनोई वाई. डी. मंजूनाथ से संबंधित परिसर भी शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए CRPF की तैनाती की गई।

FEMA के तहत नई जांच

अधिकारियों के अनुसार, ED की मौजूदा कार्रवाई एक नई जांच से संबंधित है और कथित तौर पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई आबकारी अधिकारी मंजूनाथ से जुड़े पुराने धनशोधन मामले से अलग है। उस मामले की जांच अलग से जारी है।

फिलहाल ED की कार्रवाई को लेकर जांच एजेंसी की ओर से सामने आने वाले आधिकारिक निष्कर्ष का इंतजार है। वहीं, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आरोपों ने कर्नाटक में ED की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।