रोहतास, 23 अगस्त।
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर रोहतास जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए अंतिम बार भौतिक सत्यापन कराने का आदेश जारी किया है। यह सत्यापन 27 अगस्त से 10 सितम्बर 2025 तक जिले के सभी थानों में किया जाएगा। इस अवधि को ‘अंतिम चक्र’ घोषित करते हुए प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही या उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

✅ सत्यापन अनिवार्य, नहीं तो लाइसेंस निरस्त

जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार, जिन शस्त्रधारियों ने अब तक अपने हथियारों का सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है। यदि कोई शस्त्रधारी निर्धारित अवधि में अपने हथियारों का सत्यापन नहीं कराता है, तो उसका लाइसेंस स्वतः अमान्य माना जाएगा। इसके साथ ही आयुध अधिनियम, 1959 की धाराओं के अंतर्गत शस्त्रों की जप्ति और निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

📅 नवीनीकरण नहीं तो सीधे जब्ती

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन शस्त्र अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उनके लाइसेंस को भी वैध नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित शस्त्रों को सीधे जब्त कर मालखाना में जमा कराया जाएगा। यह कड़ा निर्णय यह दर्शाता है कि प्रशासन इस बार चुनाव के दौरान किसी भी संभावित अव्यवस्था को रोकने के लिए पूरी तरह सजग है।

👮‍♂️ अंचल अधिकारियों और थानाध्यक्षों की भूमिका

शस्त्र सत्यापन की प्रक्रिया को सख्ती से लागू कराने के लिए जिला प्रशासन ने थानों में अंचल अधिकारियों और थानाध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी है। सत्यापन के बाद संयुक्त प्रतिवेदन तैयार कर 14 सितम्बर तक जिला शस्त्र शाखा को सौंपना अनिवार्य किया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि हर थाने का डेटा समय पर और पारदर्शी तरीके से एकत्र किया जा सके।

🗳️ चुनाव से पहले सुरक्षा की तैयारी

यह सत्यापन प्रक्रिया केवल कानूनी प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने की प्रशासन की गंभीर तैयारी का हिस्सा है। चुनावी माहौल में शस्त्रों के दुरुपयोग की संभावना को खत्म करने के लिए यह कार्रवाई बेहद जरूरी मानी जा रही है।

📣 शस्त्रधारियों से अपील

प्रशासन ने सभी अनुज्ञप्तिधारियों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से और समय पर अपने हथियारों का सत्यापन करा लें। ऐसा न करने की स्थिति में न केवल कानूनी कार्यवाही होगी, बल्कि उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, जिससे भविष्य में उन्हें परेशानी उठानी पड़ सकती है।