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मनरेगा योजनाओं की समीक्षा में अधूरे कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश, उत्कृष्ट कार्य पर तीन अधिकारियों को मिला प्रशस्ति पत्र

रोहतास। दिनांक 25 नवम्बर 2025 को उप विकास आयुक्त (डीडीसी) रोहतास की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय
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रोहतास। दिनांक 25 नवम्बर 2025 को उप विकास आयुक्त (डीडीसी) रोहतास की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा के कनीय अभियंता, पंचायत तकनीकी सहायक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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    बैठक में डीडीसी ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए—

     

    मनरेगा मजदूरों का आधार सत्यापन (e-KYC) हर हाल में 30 नवम्बर 2025 तक पूरा कराने का निर्देश दिया गया, ताकि NMMS ऐप के माध्यम से उनकी दैनिक उपस्थिति पारदर्शी तरीके से दर्ज हो सके।

     

    जिले की विभिन्न पंचायतों में मनरेगा से बन रहे 168 खेल मैदानों में स्पोर्ट्स सुविधाओं के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। इनमें से 152 खेल मैदान पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष 16 कार्यों को एक माह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

     

    मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण योजनाओं में जीविका समूह की महिलाओं को वनपोषक के रूप में तैनात करने तथा पौधों के संरक्षण–सिंचाई के बदले उन्हें प्रति माह नियमित मजदूरी भुगतान का निर्देश दिया गया।

     

    मनरेगा में मानव दिवस सृजन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया।

     

    जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत तालाब, आहर, पईन के जीर्णोद्धार के साथ-साथ चेक डैम, छत वर्षा जल संचयन संरचना और सोख्ता निर्माण कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया।

     

     

    बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने जल-जीवन-हरियाली एवं जल शक्ति अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला मिशन प्रबंधक श्री रितु राज को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। साथ ही मनरेगा योजनान्तर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार पाठक तथा एमआईएस ऑफिसर श्री प्रवीण प्रभाकर को भी सम्मानित किया गया।

     

    इस मौके पर डीडीसी ने कहा कि मनरेगा की प्रत्येक योजना समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी की जानी चाहिए, ताकि इसका सीधा लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंच सके।

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