Last updated: November 19th, 2026 at 08:17 am

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर का लाभ 1 जुलाई 2026 से मिलेगा। इस फैसले से पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी फायदा होगा।
DA में बढ़ोतरी के अलावा कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल संसाधन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। सरकार ने वर्ष 2027 के लिए 41 सार्वजनिक अवकाशों की सूची को भी मंजूरी प्रदान की है। आइए जानते हैं कैबिनेट के बड़े फैसले।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ DA
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाया गया है। इसके साथ ही छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के DA में भी समान वृद्धि को मंजूरी दी गई है। नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत मिलेगी।
सरकार ने सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पदों पर नियुक्ति नहीं करने का फैसला लिया है। कैबिनेट विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल के अनुसार, हाल में नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों और कनीय लिपिकों को कंप्यूटर का ज्ञान है। इसलिए उनसे ही कंप्यूटर संबंधी कार्य कराए जाएंगे। जिन कर्मचारियों को पर्याप्त जानकारी नहीं है, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
NHM को मार्च 2027 तक मिली मंजूरी
स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा ई-कोर्ट परियोजना के तहत झारखंड हाईकोर्ट और राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में संविदा पर काम करने वाले सिस्टम असिस्टेंट, सिस्टम ऑफिसर और सीनियर प्रोग्रामर के मानदेय में बढ़ोतरी को भी मंजूरी मिली है।
विश्रामपुर में 37.36 करोड़ से बनेगा नया डिग्री कॉलेज
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पलामू जिले के विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज की स्थापना और भवन निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह कॉलेज नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होगा।
वहीं, झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन निर्धारण को भी मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2027-28 के प्री-बजट कार्यशाला को बेहतर बनाने के लिए संत जेवियर कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. हरिश्वर दयाल की टीम को नॉलेज पार्टनर बनाने का निर्णय लिया गया है।
चार जिलों में सड़क निर्माण के लिए 207 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी
राज्य की सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए सरकार ने चार जिलों की परियोजनाओं पर 207 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की स्वीकृति दी है। इसके तहत अलग-अलग जिलों में सड़क निर्माण और मरम्मत का काम किया जाएगा।
* पाकुड़: बहिरग्राम-शंकरघाट सड़क के 8.3 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पर 44.52 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
* सरायकेला-खरसावां: ईचागढ़ में 16.7 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 48.78 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
* जामताड़ा: 7.17 किलोमीटर लंबे बाइपास के निर्माण पर 85.73 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
* रांची: मुड़मा चौक-बासकी पथ के 9.75 किलोमीटर हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए 28.77 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।
दो वियर योजनाओं के जीर्णोद्धार पर खर्च होंगे 82 करोड़
जल संसाधन विभाग से जुड़ी परियोजनाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उसरी वियर योजना के जीर्णोद्धार के लिए 30.20 करोड़ रुपये और कोकारो वियर परियोजना के पुनरुद्धार एवं मजबूतीकरण के लिए 51.96 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत स्वतंत्र पैनल के गठन से जुड़े संकल्प में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।
वज्रपात पीड़ितों और बच्चों के लिए भी अहम फैसले
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये देने का फैसला हुआ है। वहीं, मिशन वात्सल्य के तहत साहिबगंज में बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए प्रेक्षण गृह बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 9.75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति पर मुहर
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा से जुड़े कई प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सेवानिवृत्त चालक सोचिल राम और वाणिज्य कर विभाग के नरेश राम की सेवा नियमित करने का फैसला लिया गया।
इसके अलावा दिवंगत कर्मचारियों विनय कुमार, नरसिंह प्रसाद और अवधेश सिंह की सेवा संपुष्टि को मंजूरी दी गई। दिवंगत भोला नाथ के आश्रित पुत्र चंदन कुमार को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख मुरारी भगत को उनके देय लाभ देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
न्यायिक सेवा नियमावली 2026 समेत कई प्रस्ताव पास
कैबिनेट ने झारखंड न्यायिक सेवा संशोधित नियमावली 2026 और झारखंड अवर मत्स्य सेवा नियमावली 2026 के गठन को मंजूरी दी है। इसके अलावा वर्ष 2024 में समाप्त अवधि की CAG रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। सिकनी कोयला खनन पट्टे के लिए संशोधित खनन योजना तैयार करने में CMDI की सेवा लेने और संयुक्त वन प्रबंधन समिति से जुड़े संकल्प में संशोधन समेत कई अन्य प्रशासनिक प्रस्ताव भी पास किए गए।
कुल मिलाकर, हेमंत सोरेन सरकार की इस कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी से लेकर सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इन निर्णयों का असर राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और आम जनता पर पड़ने की उम्मीद है।
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