जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती उप-मंडल कर्नाह में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (CA&CS) के अस्थायी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे इलाके में राशन की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की जिम्मेदारी संभाल रहे पांच कर्मचारियों को हर महीने महज 8 से 9 हजार रुपये वेतन मिल रहा है। कई वर्षों से विभाग में सेवाएं देने के बावजूद न तो उनके वेतन में संतोषजनक बढ़ोतरी हुई है और न ही उन्हें स्थायी करने को लेकर कोई ठोस फैसला लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, कर्नाह उप-मंडल में राशन के स्टॉक को गोदामों से उतारने और अलग-अलग वितरण केंद्रों तक पहुंचाने के काम में केवल पांच अस्थायी कर्मचारी लगे हुए हैं। ये कर्मचारी लौन्था ग्रेनरी सहित क्षेत्र के विभिन्न राशन डिपो और वितरण केंद्रों पर आने वाले खाद्यान्न की अनलोडिंग और हैंडलिंग का काम संभालते हैं। कर्मचारियों की संख्या बेहद कम होने के कारण इन पर काम का दबाव लगातार बना रहता है।

भारी बर्फबारी और बारिश में भी निभा रहे जिम्मेदारी

कर्नाह की भौगोलिक परिस्थितियां इन कर्मचारियों की मुश्किलों को और बढ़ा देती हैं। यह सीमावर्ती और दूरदराज का इलाका है, जहां सर्दियों में भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण सामान्य कामकाज भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके बावजूद कर्मचारी दिन-रात मेहनत कर राशन की आपूर्ति बाधित नहीं होने देने की कोशिश करते हैं, ताकि आम लोगों को समय पर खाद्यान्न मिल सके।

महंगाई के मुकाबले बेहद कम है मासिक वेतन

कर्मचारियों की सबसे बड़ी परेशानी उनका कम वेतन है। उन्हें हर महीने सिर्फ 8,000 से 9,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मौजूदा महंगाई में परिवार का खर्च चलाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से काम करने के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। नौकरी की स्थिरता को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है।

स्थानीय लोगों और सामाजिक रूप से जागरूक नागरिकों का मानना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन कर्मचारियों को उचित वेतन और बेहतर कार्य परिस्थितियां मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार को कोई ठोस नीति बनानी चाहिए।

वेतन बढ़ाने और नियमित करने की मांग

इस मामले को लेकर प्रभावित कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, कुपवाड़ा जिला प्रशासन और संबंधित सरकारी एजेंसियों से हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में मासिक वेतन में उचित बढ़ोतरी, काम का बोझ कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति और लंबे समय से सेवा दे रहे अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने पर फैसला शामिल है।

अब देखना होगा कि कर्नाह के इन पांच कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रशासन और सरकार कब तक ध्यान देती है। फिलहाल कम वेतन और कर्मचारियों की कमी के बीच राशन आपूर्ति व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं कर्मचारियों के कंधों पर बनी हुई है।