बिहार की राजनीति में एक बार फिर बिजली सब्सिडी, बेरोजगारी और आरक्षण के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान बिहार की जनता से बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन अब उन्हें पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं हैं।

मुकेश सहनी ने बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर कहा कि बिहार की आर्थिक स्थिति उत्तर प्रदेश की तरह छह हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की नहीं है। इसके बावजूद सरकार ने चुनाव के समय जनता से ऐसे वादे किए, जिन्हें पूरा करना अब मुश्किल साबित हो रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आने वाले दिनों में सरकार को अपनी आर्थिक स्थिति संभालने के लिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ सकता है।

नोटबंदी को लेकर भी सहनी ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के उद्देश्य से नोटबंदी लागू की गई थी, लेकिन इसके दस साल बाद भी नकदी का प्रचलन कम नहीं हुआ। उनके मुताबिक, इस फैसले से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि तीन लाख कंपनियों को बंद करने की बात कही गई, जिससे लाखों लोगों के रोजगार पर असर पड़ा। सहनी ने सरकार से बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब मांगा।

वहीं, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों के मुद्दे पर भी उन्होंने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सहनी का कहना है कि अगर देश में अवैध रूप से विदेशी नागरिक रह रहे हैं, तो गृह मंत्रालय और संबंधित जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद केंद्र सरकार इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है।

उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से बड़ी संख्या में हिंदुओं के नाम हटाए जाने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए सहनी ने भाजपा की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बनाई गई रणनीतियां अब भाजपा के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रही हैं।

इस बीच मुकेश सहनी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उनकी पार्टी का मुख्य फोकस उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के आंदोलन पर है। इसके लिए गांवों, ब्लॉक और जिला स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। सहनी के अनुसार, हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प अभियान के तहत अब तक 12 हजार से अधिक गांवों तक पहुंच बनाई जा चुकी है। पार्टी का लक्ष्य जल्द ही इस अभियान को 25 हजार से ज्यादा गांवों तक पहुंचाना है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज को आरक्षण देने की मांग की। सहनी ने चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो निषाद समाज भाजपा को चुनाव में हराने का संकल्प लेगा।

राजनीतिक भविष्य को लेकर सहनी ने कहा कि 15 दिसंबर के बाद उनकी पार्टी आगे की रणनीति पर फैसला करेगी। उन्होंने साफ किया कि फिलहाल प्राथमिकता आरक्षण आंदोलन को मजबूत करना है। साथ ही उन्होंने खुद को इंडिया गठबंधन के साथ बताते हुए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने की इच्छा जाहिर की। आरक्षण की मांग पूरी नहीं होने पर भाजपा के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष और तेज करने की बात भी कही।