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गैरसैंण में गूंजेगी बजट की घंटी, 9 से 13 मार्च तक चलेगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र

देहरादून/ उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित विधान सभा भवन भराड़ीसैण में 9 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने
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देहरादून/ उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित विधान सभा भवन भराड़ीसैण में 9 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 11 मार्च को सदन में पेश करेगी। सरकार ने पांच दिवसीय सत्र का विस्तृत कार्यक्रम तय कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक संचालित होगा। 9 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण,  10 मार्च को अध्यादेशों को सदन पटल पर रखा जाएगा तथा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव  पर चर्चा होगी। 11 मार्च वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा और धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा, वहीं 12 और 13 मार्च बजट पर सामान्य चर्चा तथा विभागवार अनुदान मांगों पर विचार-विमर्श और मतदान किया जाएगा।

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    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बजट को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों से सुझाव लिए गए हैं। चंपावत और पौड़ी जैसे जिलों में ‘बजट पूर्व संवाद’ कार्यक्रम आयोजित कर व्यापारियों, किसानों, युवाओं और अन्य हितधारकों से राय ली गई। सरकार का कहना है कि इस बार का बजट प्रदेश के संतुलित विकास और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।

     

    बजट सत्र के साथ ही सरकार ने आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को भी गति दे दी है। इस वर्ष ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पंजीकरण शुल्क लागू करने पर भी विचार चल रहा है। शुल्क निर्धारण के लिए अपर आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो शीघ्र अपनी सिफारिशें दे सकती है। सरकार का मानना है कि बेहतर प्रबंधन और डिजिटल व्यवस्था से यात्रा को अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

     

    गैरसैंण में आयोजित होने वाला यह बजट सत्र राज्य की राजनीति और विकास योजनाओं की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। विपक्ष भी सरकार को महंगाई, रोजगार, पर्यटन, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। अब सबकी नजर 11 मार्च पर टिकी है, जब सरकार अपना वार्षिक बजट पेश करेगी और प्रदेश की आर्थिक प्राथमिकताओं की तस्वीर साफ होगी।

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